क्रौर्याची परिसीमा गाठणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया बलात्कार Nirbhaya Case प्रकरणात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेश सिंह, अक्षय ठाकूर, विनय शर्मा , पवन गुप्ता या चारही दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवत ऐतिहासिक निकाल दिला. मात्र, दोषींच्या वकिलांनी या निर्णयावर जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. समाजाला संदेश देण्यासाठी कोणाला फाशी दिली जाऊ शकत नाही. यामुळे मानवी हक्कांच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत, असे आरोपींचे वकील एपी सिंग यांनी म्हटले. 'हम यहॉ तारोकी उम्मीद लेकर आये थे, पर हमे अंधेरा मिला', अशी टिप्पणी सिंग यांनी केली. या प्रकरणात बिलकूल न्याय झालेला नाही. शिक्षा ही सुधारणा होण्यासाठी असते. गांधींजींना अपेक्षित असलेल्या अहिंसेच्या तत्त्वाला यामुळे हरताळ फासला गेला आहे. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाच्या निकालाची संपूर्ण प्रत वाचून फेरविचार याचिका दाखल करू, असे एपी सिंग यांनी म्हटले. निर्भया प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती भानूमती आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चार दोषींना (मुकेश, अक्षय, पवन आणि विनय) यांना साकेतच्या जलदगती न्यायालयाने फाशीची सुनावली होती. यावर १४ मार्च २०१४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. यानंतर दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले. यासोबतच या प्रकरणात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या मदतीसाठी दोन न्यायमित्रांची नेमणूकही करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयाप्रमाणे केली. प्रत्येक सोमवारी, शुक्रवारी आणि शनिवारी प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. जवळपास वर्षभर सुनावणी चालल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्चला आपला निकाल राखून ठेवला होता. संपूर्ण देशाला हादवणाऱ्या या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राम सिंहने तिहार तुरुंगात असताना आत्महत्या केली, तर या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने बालसुधारगृहात तीन वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे.
