दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या देशातील २०० दशलक्ष जनतेचे जीवनमान उंचविण्यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून पाऊले उचलण्यासाठी सरकार घटनात्मक बांधिल आहे. ते कल्याणकारी राज्य म्हणून सरकारचे कर्तव्य आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा चुकीची असून बंधनकारक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या पीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सरकारच्या वतीने १० टक्के आरक्षणावर युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल राव म्हणाले, देशात हलाखीत जीवन जगणाऱ्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सरकारचे आहे. याचिकेत १०३व्या घटनादुरूस्तीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पण, संसदेत आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजुर करण्यात आला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा कोणताही भंग केलेला नाही. न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाचा मर्यादा ठरवून दिलेली नाही. तसेच सरकार गरज पडल्यास आरक्षणाची मर्यादा वाढवू शकते, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाचा कोटा ६८ टक्के करण्यात आलेला आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिलेली नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडली आहे.
आरक्षणाच्या निर्णयाला विरोध करणारे लोक उच्च आणि मध्यमवर्गीय असल्याचे सांगत, या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोर करण्याच्या याचिकार्त्यांच्या मागणीला केंद्राने विरोध केला आहे.
तत्पूर्वी, १० टक्के आरक्षणासाठी केंद्राने केलेली दुरूस्ती असंवैधानिक आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास ही संकल्पनाही घटनेच्या चौकटीत नाही. त्यामुळे हा विषय वरिष्ठ पीठाकडे पाठविण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकिल राजीव धवन यांनी न्यायालयाकडे केली. तसेच ५० टक्के मर्यादा बंधनकारक असून १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे तोडला गेली आहे, असेही ते म्हणाले.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकुन घेतले असून, हे प्रकरण घटनापिठाकडे पाठवायचे की नाही, याचा निर्णय राखुन ठेवला आहे.