अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या महिन्यात एच १बी या व्यावसायिक व्हिसासह तेथे काम करण्यासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे व्हिसा वर्षअखेरीपर्यंत थांबवले आहेत. एच १बी व इतर प्रकारचे व्हिसा २०२०च्या अखेरीपर्यंत थांबवण्यात आल्याने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना धक्का बसला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात १७४ जणांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. यामध्ये सात जण अल्पवयीन आहेत. भारतीय नागरिकांच्या समुहानं ट्रम्प प्रशासनाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियामध्ये अमेरिकेतील डिस्ट्रिक्ट न्यायालयाचे न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांनी बुधवारी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ आणि होमलँड सुरक्षा विभागाचे मंत्री चाड एफ वोल्फ यांच्यासह मंत्री यूजीन स्कालिया यांना समन्स पाठवला आहे. १७४ भारतीयांनी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात मंगळवारी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी अमेरिकेतील काही खासदारांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. वास्डेन बॅनियास यांनी १७४ भारतीय नागरिकांची बाजू न्यायालयात मांडलीय ते म्हणाले की, ‘एच-1बी/एच-4 व्हिसावरील बंदी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहचवेल. तसेच कुटुंबांना वेगळंही करु शकतात. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा.' एच १ बी म्हणजे.. हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्याच्या मदतीने परदेशी कर्मचऱ्यांना अमेरिकी कंपन्यांत काम करण्याची संधी मिळते. सैद्धांतिक व तंत्रज्ञान कुशलता असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच ही संधी मिळते. तंत्रज्ञान कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना परदेशातून घेत असते. त्यात भारत व चीन यांना जास्त संधी मिळते.
