राष्ट्रपतींनी सामूहिक हत्याकांडातील ४ गुन्हेगारांची फाशीची शिक्षा केली माफ

बिहारमधील गया जिल्ह्यात १२ फेब्रुवारी १९९२ मध्ये माओवाद्यांनी भूमिहार समाजाच्या ३४ जणांची हत्या केली होती. या हत्याकांडाप्रकरणी ४ जणांना दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या गुन्हेगारांनी फाशीची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या गुन्हेगारांची फाशीची शिक्षा रद्द करु नये अशी विनंती केली होती. मात्र महिन्याच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींनी या गुन्हेगारांची फाशीची शिक्षा माफ केली आहे. त्याऐवजी या चारही गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. बिहारच्या राज्यपालांकडून दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात झालेला विलंब आणि फाशी झाल्यास बिहारमध्ये पुन्हा जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने राष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये राष्ट्रपतींना या प्रकरणातील गुन्हेगारांची फाशी रद्द करु नये अशी शिफारस केली होती. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांनी राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर या गुन्हेगारांचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावला होता.
जून २००१ मध्ये टाटा न्यायालयाने नन्हेलाल मोची, कृष्णा मोची, वीर पासवान आणि धर्मेंद्रसिंह या चार जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सुप्रीम कोर्टानेही २००२ मध्ये फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवला होता. याप्रकरणात न्यायालयाने अन्य तीन जणांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये झालेल्या सुनावणीत यातील एकाची निर्दोष सुटका झाली. तर उर्वरित दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.