गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पंड्या हत्याप्रकरणी ७ जणांना जन्मठेप

Supreme Court dismisses with a cost of Rs 50000, a PIL filed by Centre for Public Interest Litigation seeking a fresh, court-monitored probe in the case saying several new facts have emerged recently which required fresh investigation into the murder case. https://t.co/02tVG0lv0X

— ANI (@ANI) July 5, 2019

हरेन पंड्या हे गुजरातमधील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. अहमदाबादमध्ये मॉर्निंग वॉक दरम्यान लॉ गार्डन जवळ २६ मार्च २००३ रोजी त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

गुजरामध्ये २००२ मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींचा बदला घेण्यासाठी हरेन पंड्या यांनी हत्या करण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात ठेवला होता. त्यानंतर विशेष पोटा न्यायालयात हा खटला चालवण्यात आला. या कोर्टाने या प्रकरणी १२ आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, या शिक्षेविरोधात आरोपींनी गुजरात हायकोर्टात अपील केले होते, तिथे हायकोर्टाने २९ ऑगस्ट २०११ रोजी निकाल देत या बाराही जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

मात्र, सीबीआय आणि राज्याच्या पोलीस प्रशासनाने गुजरात हायकोर्टाने या प्रकरणावर  दिलेला निर्णय मान्य नसल्याने त्यांनी २०१२मध्ये सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. त्यांनतर या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल दिला. यामध्ये कोर्टाने पोटा कोर्टाचा १२ आरोपींना दोषी ठरवल्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, यांपैकी ७ जणांनाच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

दरम्यान, याच प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआयएल) या एनजीओने दाखल केलेली जनहित याचिकाही न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळून लावली. या हत्या प्रकरणात नव्याने काही गोष्टी समोर आल्या आहेत त्यामुळे कोर्टाच्या निरिक्षणाखाली या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्यात यावा अशी मागणी यात करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळत कोर्टाने संबंधीत एनजीओला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. तसेच या प्रकरणातील कुठल्याही याचिकांची कोर्ट यापुढे दखल घेणार नाही असेही सांगितले.