स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा तपास करत असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीला (जेपीसी) पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत. मान्सून सत्राच्या अखेपर्यंत ही मुदतवाढ असेल. १० मे रोजी या समितीची मुदत संपणार होती. मात्र, समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्यसभेत घेण्यात आला. आता लोकसभेतही या निर्णयाची री ओढली जाईल. मार्च, २०११ मध्ये स्थापन झालेल्या या समितीला मिळालेली ही पाचवी मुदतवाढ आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा तपास करताना त्यात कोणताही गुणदोष राहू नये यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. पी. सी. चाको हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. अलीकडेच जेपीसीने स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी पंतप्रधान मनमोहन सिंग व अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना ‘क्लीन चिट’ देताना माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना मात्र या प्रकरणी दोषी ठरवले होते. समितीची मुदत १० मे रोजी संपणार होती. मात्र, अजूनही या प्रकरणातील तपास बाकी असल्याचे सांगत चाको यांनी समितीला मुदतवाढ मिळण्याची विनंती केली होती. त्यांनी याप्रकरणी नुकतीच लोकसभेच्या अध्यक्ष मीराकुमार यांची भेटही घेतली होती. सोमवारी राज्यसभेने समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
