देशात बेरोजगारी वाढत असल्याची टीका होत असतानाच केंद्र सरकारी खात्यांमध्ये गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत ३.८१ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारने अर्थसंकल्प २०१९-२० च्या कागदपत्रात माहिती दिली आहे.
१ मार्च २०१७ रोजी सरकारी आस्थापनातील कर्मचारी संख्या ३२३८३९७ होती ती १ मार्च २०१९ रोजी ३६१९५९६ झाली. याचा अर्थ सरकारी नोकऱ्या या काळात ३८११९९ ने वाढल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रात रोजगारवाढीची ही माहिती देण्यात आली आहे.
२०१६ मध्ये निश्चलनीकरणानंतर बेरोजगारी निर्माण झाल्याचा आरोप काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी भाजपप्रणित एनडीए सरकारवर लोकसभा निवडणुकीवेळी केला होता.
अर्थसंकल्पाचा तपशील देणाऱ्या कागदपत्रात दिलेल्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारी खात्यात अनेक रोजगार दोन वर्षांत निर्माण झाले आहेत. रेल्वे मंत्रालयात सर्वाधिक म्हणजे ९८९९९ रोजगार निर्माण झाले व त्यानुसार कर्मचारी भरतीही करण्यात आली. मार्च २०१७ अखेर रेल्वेची कर्मचारी संख्या १२.७ लाख होती ती १ मार्च २०१९ मध्ये १३.६९ लाख झाली आहे.
पोलीस खात्यात २०१७ ते २०१९ दरम्यान ८० हजार नवीन रोजगार निर्माण झाले असून अप्रत्यक्ष कर खात्यात ५३३९४ व प्रत्यक्ष कर खात्यात २९९३५ कर्मचारी काम करीत आहेत.
संरक्षण मंत्रालयात मार्च २०१७ अखेर ४६३४७ नवीन रोजगार निर्माण झाले. २०१९ मध्ये त्यांची संख्या ८८७१७ झाली. अणुऊर्जा विभागात १० हजार, दूरसंचार खात्यात २२५०, जलसंधारण खात्यात ३९८१ रोजगार निर्माण झाले.
विज्ञान तंत्रज्ञान खात्यात ७७४३, खाण मंत्रालयात ६३३८, अवकाश खात्यात २९२०, कार्मिक खात्यात २०५६, परराष्ट्र खात्यात १८३३ रोजगार दोन वर्षांत निर्माण झाले. सांस्कृतिक खात्यात ३६४७, कृषी, सहकार खात्यात १८३५, हवाई वाहतूक खात्यात ११८९ रोजगार निर्माण झाले असे अर्थसंकल्पीय कागदपत्रात म्हटले आहे.
रोजगारवाढीचे प्रयत्न
रोजगार वाढवण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र यांची उभारणी करण्यात येणार असून युवकांनी परदेशात नोकऱ्या मिळण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये साध्य करावीत, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते.
