मुस्लिमांचा स्वभावत:च गुन्हेगारीकडे कल असतो; देशातील ५० टक्के पोलिसांचे मत

२१ राज्यातील ११००० पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या १२००० पोलीस आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी चर्चा करून “२०१९ स्टेट्स ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया (2019 Status of Policing in India)” हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. कॉमन कॉज आणि लोकनीती प्रोग्रॅमी ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलोपिंग सोसायटीज् या दोन्ही संस्थांनी पोलीस दलातील मनुष्यबळ आणि काम करण्याची स्थिती समोर ठेवून हा अहवाल तयार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जे. चेमलेश्वर यांच्या हस्ते या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे.

या अहवालातून पोलिसांची वेगवेगळ्या विषयासंबंधीची मते दिसून आली आहे. देशातील ५० टक्के पोलिसांचे म्हणजेच दोनपैकी एका पोलिसांचे असे मत आहे की, गुन्हेगारी कृत्य करण्याकडे निसर्गतःच कल असतो. तर गोहत्येच्या घटनेत समुहाने किवा जमावाने आरोपीला शिक्षा देणे हेही नैसर्गिक आहे, असे ३५ टक्के पोलिसांनी म्हटले आहे. एखाद्या बलात्कार प्रकरणात जमावाकडून शिक्षा देण्याची घटनाही स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे, असे ४३ टक्के पोलीस मानतात. तर छोट्या घटनांमधील आरोपींना शिक्षा करण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळायला हवा आणि त्यासाठी कोणतीही कायदेशीर सुनावणी व्हायला नको, असे ३७ टक्के पोलिसांनी म्हटले आहे. मोठ्या आणि समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांचा तपास करताना राजकीय दबावाला सामोर जावे लागते, असे ७२ टक्के पोलिसांनी सर्वेक्षणादरम्यान सांगितले.

हा अहवाल प्रकाशित करताना निवृत्त न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनीही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. ते म्हणाले, हा सगळा फरक एक सक्षम आणि समर्पण भावनेने काम करणारा पोलीस अधिकारी दूर करू शकतो, पण त्याला अशा प्रकरणांशी कोण घेऊन जाणार, असा प्रश्न आहे. न्यायालयीन कारवाई दरम्यान पोलिसांकडून नियमांची पायमल्ली केली जाते, असा अनुभव त्यांनी सांगितला. पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, आपण पोलिसांना कशाचे प्रशिक्षण देतो, तर दिवाणी आणि फोजदारी संहिता, भारतीय दंड विधान कलम, पुरावा कायदा. शिक्षा म्हणून बदली करणे ही समस्या आहे. संवैधानिक पदावर असणाऱ्या न्यायधीशांनाही याचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले.