गेल्या ५ वर्षांत शासकीय आश्रमशाळांत ५२८ आदिवासी बालकांचा मृत्यू

आदिवासी बालकांच्या मृत्यूबाबत कथित असंवेदनशील वक्तव्य केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्यावर चौफेर टीका होत असतानाच महाराष्ट्रातील शासकीय आश्रमशाळांच्या आश्रयाला आलेल्या कोवळ्या आदिवासी बालकांच्या मृत्यूची संख्या सर्वानाच अस्वस्थ करणारी आहे. शासकीय आश्रमशाळांमधील अनास्था व दुरवस्थेमुळे गेल्या पाच वर्षांत ५२८ आदिवासी बालकांना जीव गमवावा लागला आहे. चटका लावून जाणाऱ्या या घटनांमध्ये महाराष्ट्र संपूर्ण देशामध्ये नुसताच आघाडीवर नाही, तर तब्बल ६० टक्के मृत्यूंचे ओझे वाहणारे राज्य आहे!

माहिती अधिकारातून गोळा केलेली माहिती आणि लोकसभेच्या मागील अधिवेशनात दिलेल्या माहितीनुसार, काळजाचा ठाव घेणारा हा मृतांचा आकडा एप्रिल २०१० ते डिसेंबर २०१५ दरम्यानचा आहे. यातील काही मृत्यू नसíगक किंवा अपघाती असले तरी मृत्यूंसाठी आश्रमशाळांमधील गरव्यवस्थापन आणि साध्या साध्या मूलभूत सुविधांचा अभाव या दोन प्रमुख गोष्टी बालकांच्या जिवावर उठल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. या मृत्यूंमागे सर्पदंशापासून ते लंगिक शोषणांपर्यंत अनेक कारणांचा समावेश आहे.

या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशातील ११ आदिवासीबहुल राज्यांमधील शासकीय आश्रमशाळेमध्ये एकूण ८८२ आदिवासी बालकांचे मृत्यू झाले; पण त्यापकी तब्बल ५२८ मृत्यू स्वतला विकसित म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये झाले आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रातील मृत्यूचे प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे. अगदी मागास असलेला ओदिशाही (१३३) महाराष्ट्राच्या खूप खूप मागे आहे. आदिवासीबहुल छत्तीसगडमध्येही मृत्यूची संख्या (४७) तुलनेने कमी आहे. विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा स्पर्धक असलेल्या गुजरात (३०), आंध्र प्रदेश (१३) या राज्यांमधील संख्या तर अगदीच कमी आहे. त्याचवेळी राजस्थान, झारखंड आदी राज्यांमध्ये तर अशी एकही दुर्दैवी घटना घडलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, मृतांचा हा आकडा आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून थेट चालविलेल्या आश्रमशाळांमधील आहे. शासकीय अनुदानांवर चालणाऱ्या खासगी आश्रमशाळांमधील माहितीचा यात समावेश नाही.

मृत्यू झालेल्या ११७ बालकांच्या पालकांना अद्यापही राज्य सरकारने प्रत्येकी ७५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई दिलेली नाही. आदिवासी विकास खात्याची वार्षकि तरतूद पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक असताना नुकसानभरपाई देण्यासाठी निधी नसल्याचे उत्तर आदिवासी आयुक्तालयाने दिले आहे.

कारवाई कधी?

आदिवासी बालकांच्या या मृत्यूबद्दल महाराष्ट्र सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची घोषणा मध्यंतरी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री ज्युएल ओराम यांनी केली होती. मात्र, अद्याप कारवाई तर सोडाच, घोषणेप्रमाणे नोटीसही बजावली नसल्याचे समजते.

मृत्यूची कारणे..

  • सर्प आणि विंचू दंश
  • गांधीलमाशांचे हल्ले
  • वैद्यकीय सुविधा वेळेवर न मिळणे
  • आरोग्यहीन भोजन, विषबाधा आणि पर्यायाने कुपोषण
  • मलेरिया आणि सिकल सेल हे आजार
  • लंगिक शोषण, आत्महत्या, अपघात

बुडून मृत्यू

(सर्वाधिक तांडव तळोद्यात : आदिवासींचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यातील ४२ आश्रमशाळांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत ८९ बालकांचा मृत्यू झाला.)

मृत्यूचे भयावह आकडे..

  • २०१०- ११ – ११२
  • २०११-१२ – ८८
  • २०१२-१३ – ८३
  • २०१३-१४ – ९७
  • २०१४-१५ – ९९
  • २०१५- १६ (डिसेंबर १५ पर्यंत) – ४९

(स्रोत – आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय, नाशिक)