राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक पक्षांना मिळणाऱ्या निधीपैकी ६९ टक्केरकमेचा स्रोत माहीत नसतो असे असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मच्या अभ्यासात उघड झाले आहे. वीस हजारांपेक्षा जास्त पैसे देणाऱ्या देणगीदारांची नावे उघड करणे बंधनकारक नसल्याने मोठय़ा प्रमाणात देणगीदारांची नावे बाहेर येत नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांनी गेल्या दहा वर्षांत २००४ ते २०१५ या कालावधीत दिलेल्या माहितीच्या आधारे संस्थेने याबाबत अभ्यास केला आहे. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना मिळून ११ हजार ३६७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या त्यातील ७ हजार ८३२ कोटी रुपयांचा स्राोत उघड झालेला नाही. राजकीय पक्षांच्या देणग्यांचा व्यवहार पारदर्शक केल्यासच नोटाबंदीसारखे निर्णय प्रभावी ठरतील असे मत नॅशनल इलेक्शन वॉचचे संस्थापक प्रा. जगदीप चोक्कर यांनी व्यक्त केले. राजकीय पक्षांना जोपर्यंत उत्तरदायी ठरवले जात नाही तोपर्यंत याबाबत कारवाई करणे अवघड आहे. राजकीय देणग्या हे काळ्या पैशाचे स्रोत असल्याचे मोठय़ा प्रमाणात मानले जाते असे त्यांनी नमूद केले. प्रचारात खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च केला जातो तिथूनच याला सुरुवात होते. प्रचारात त्यांना जे मोठय़ा प्रमाणात निधी देतात त्या व्यक्ती व राजकारणी यांच्या एक प्रकारे संगनमत असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसला सर्वाधिक देणग्या या दहा वर्षांच्या कालावधीत काँग्रेसला सर्वाधिक ३ हजार ९८२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्यातील ८३ टक्के रकमेचा स्रोत उघड झालेला नाही. तर देणग्यांमध्ये दुसऱ्या स्थानी असलेल्या भाजपला ३ हजार २७२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्यातील ६५ टक्के रकमेचा स्रोत स्पष्ट झाला नाही. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ८९३ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्यातील ५३ टक्के रकमेचा स्रोत उघड झालेला नाही. प्रादेशिक पक्षांमध्ये समाजवादी पक्षाला ७६६कोटी रुपयांतील ९४ टक्के तर अकाली दलाला मिळालेल्या ८८ कोटीपैकी ८६ टक्के रकमेचा स्रोत गोपनीय राहिला आहे. राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या बहुजन समाज पक्षाने २० हजार रुपयांवर देणग्या स्वीकारल्या नसल्याचे वारंवार जाहीर केले आहे. तरीही त्यांच्या दहा वर्षांतील ७६४ कोटी रुपयांच्या देणग्यांचा स्रोत स्पष्ट झालेला नाही. वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणगी देणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याऱ्या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे. ही रक्कम ९१८ कोटी आहे तर काँग्रेसने ४०० कोटींच्या अशा देणग्या जाहीर केल्या आहेत. २००४-०५ या कालावधीत राष्ट्रीय पक्षांना अज्ञात स्रोतांकडून २७४ कोटी देणगी मिळाली होती. २०१४-१५ मध्ये ११३१ कोटी इतकी झाली. निवडणूक आयोग तसेच प्राप्तिकर विभागाला सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देणाऱ्या देणगीदाराचे नाव जाहीर करावे अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे. सरकार निवडणूक सुधारणांची अंमलबजावणी करेल अशी अपेक्षा संस्थेने केली आहे.
