वृत्तसंस्था, मैसुरू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुक्कामाचे ८० लाख ६० हजार रुपयांचे बिल अद्याप चुकते न करण्यात आल्यामुळे, मैसुरूमधील ‘रॅडिसन ब्लू प्लाझा’ या हॉटेलने कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मोदी एप्रिल २०२३मध्ये या हॉटेलमध्ये राहिले होते. ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्राने यासंबंधी वृत्त दिले आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (एमओईएफ) यांनी संयुक्तरित्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या ५०व्या वर्धापनदिनानिमित्त मैसुरूमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहिले होते. त्यावेळी राज्य वन विभागाला ९ एप्रिल ते ११ एप्रिलदरम्यान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी तीन कोटी रुपयांचा खर्च आला होता आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात आला होता. मात्र, ‘एमओईएफ’ व ‘एनटीसीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तातडीच्या सूचनांचे पालन करताना या कार्यक्रमाचा एकूण खर्च ६.३३ कोटी इतका झाला. त्यानंतर राज्य वन विभाग आणि ‘एमओईएफ’दरम्यान झालेल्या पत्रव्यवहारानंतरही ३.३३ कोटी रुपयांचे बिल अद्याप थकित आहे, तर केंद्र सरकारने तीन कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.
हेही वाचा >>>राजस्थानात ५० अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद
‘द हिंदू’ने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एमओईएफ’ आणि ‘एनटीसीए’दरम्यान झालेल्या पत्रव्यवहारातून हे दिसते की, या कार्यक्रमाचा सुरुवातीचा खर्च तीन कोटी रुपये इतका होता. मात्र, ‘एनटीसीए’च्या मार्गदर्शक सूचना आणि वेळापत्रकाची गरज यानुसार काही अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीने खर्च वाढवला. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून नवीन खर्चाबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली होती.
या थकित बिलासंबंधी पत्रव्यवहार अजूनही सुरू असून ८० लाख ६० हजारांचे बिल अद्याप चुकते करण्यात आलेले नाही. त्या बिलाच्या वसुलीसाठी हॉटेलने आता कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
सामंजस्याने निवारण करण्याचे आश्वासन
दरम्यान, कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खंडारे यांनी शनिवारी सांगितले की, ‘‘पंतप्रधानांच्या मुक्कामाचे थकित बिल सामंजस्याने चुकते केले जाईल. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता तेव्हा राज्यात विधानसभा निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू होती आणि त्यामुळे राज्य सरकार त्यामध्ये सहभागी नव्हते. हा पूर्णपणे ‘एनटीसीए’चा कार्यक्रम होता. आता हे प्रकरण माझ्या समोर आले आहे. मी ते सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करेन.’’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुक्कामाचे ८० लाख ६० हजार रुपयांचे बिल अद्याप चुकते न करण्यात आल्यामुळे, मैसुरूमधील ‘रॅडिसन ब्लू प्लाझा’ या हॉटेलने कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मोदी एप्रिल २०२३मध्ये या हॉटेलमध्ये राहिले होते. ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्राने यासंबंधी वृत्त दिले आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (एमओईएफ) यांनी संयुक्तरित्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या ५०व्या वर्धापनदिनानिमित्त मैसुरूमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहिले होते. त्यावेळी राज्य वन विभागाला ९ एप्रिल ते ११ एप्रिलदरम्यान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी तीन कोटी रुपयांचा खर्च आला होता आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात आला होता. मात्र, ‘एमओईएफ’ व ‘एनटीसीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तातडीच्या सूचनांचे पालन करताना या कार्यक्रमाचा एकूण खर्च ६.३३ कोटी इतका झाला. त्यानंतर राज्य वन विभाग आणि ‘एमओईएफ’दरम्यान झालेल्या पत्रव्यवहारानंतरही ३.३३ कोटी रुपयांचे बिल अद्याप थकित आहे, तर केंद्र सरकारने तीन कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.
हेही वाचा >>>राजस्थानात ५० अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद
‘द हिंदू’ने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एमओईएफ’ आणि ‘एनटीसीए’दरम्यान झालेल्या पत्रव्यवहारातून हे दिसते की, या कार्यक्रमाचा सुरुवातीचा खर्च तीन कोटी रुपये इतका होता. मात्र, ‘एनटीसीए’च्या मार्गदर्शक सूचना आणि वेळापत्रकाची गरज यानुसार काही अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीने खर्च वाढवला. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून नवीन खर्चाबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली होती.
या थकित बिलासंबंधी पत्रव्यवहार अजूनही सुरू असून ८० लाख ६० हजारांचे बिल अद्याप चुकते करण्यात आलेले नाही. त्या बिलाच्या वसुलीसाठी हॉटेलने आता कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
सामंजस्याने निवारण करण्याचे आश्वासन
दरम्यान, कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खंडारे यांनी शनिवारी सांगितले की, ‘‘पंतप्रधानांच्या मुक्कामाचे थकित बिल सामंजस्याने चुकते केले जाईल. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता तेव्हा राज्यात विधानसभा निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू होती आणि त्यामुळे राज्य सरकार त्यामध्ये सहभागी नव्हते. हा पूर्णपणे ‘एनटीसीए’चा कार्यक्रम होता. आता हे प्रकरण माझ्या समोर आले आहे. मी ते सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करेन.’’
