काँग्रेस खासदारांचा जोरदार विरोध सरकारी अनुदान आणि अन्य योजनांचे फायदे बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आधार कार्डाला वैधानिक आधार देण्याविषयक विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यात नागरिकांची माहिती गुप्त ठेवण्याची व आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याबाबत तरतुदी आहेत. हे विधेयक अर्थ विधेयक म्हणून मांडल्याबद्दल काँग्रेसच्या खासदारांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे त्याला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. मात्र जेटली यांनी तसे करणे हे अर्थ विधेयकाच्या व्याख्येत बसणारे आहे, असा दावा करत विरोधकांचे म्हणणे खोडून काढले. तसेच जेटली यांनी काँग्रेसच्या कार्यकाळात बालगुन्हेगार आणि कामगार दुखापत मोबदलाविषयक विधेयके कशी अर्थ विधेयक म्हणून मांडण्यात आली याचा दाखला दिला. आधारला वैधानिक दर्जा मिळाल्याने अनुदान योग्य व्यक्तीच्या हाती पडण्यास मदत होईल तसेच नको त्या व्यक्तींच्या हाती पडण्यापासून २०,००० कोटी रुपये वाचवता येतील, असे संसदीय कामकाजमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले.
