सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारचा ‘आधार’सक्तीचा निर्णय रद्द ठरवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी केंद्रीय थेट कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) काही महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी करण्यात आले. त्यानुसार सध्या ज्यांच्याकडे आधार कार्ड असेल त्यांनी आयकर भरताना ते सादर करणे सक्तीचे असेल. तसेच १ जुलैपासून नव्या पॅनकार्डसाठीही आधार कार्डाची गरज असेल, असे ‘सीबीडीटी’तर्फे सांगण्यात आले. तसेच १ जुलै रोजी ज्यांना पॅनकार्ड आणि आधार क्रमांक मिळालेला असेल त्यांनी पॅनकार्ड व आधारकार्डाच्या जोडणीसाठी आयटी अधिकाऱ्यांकडे आपला आधार क्रमांक द्यावा. सध्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. ज्यांना आधार कार्ड काढायचे नाही त्यांची पॅनकार्ड तुर्तास तरी रद्द होणार नाहीत, असेही ‘सीबीडीटी’कडून स्पष्ट करण्यात आले.
Partial relief by Court to those who don't hv Aadhar& who don't wish to obtain Aadhar for time being,that their PAN won't be cancelled: CBDT
— ANI (@ANI) June 10, 2017
Those allottd PAN as on Jul 1&have Aadhar no or eligible to obtain it,shall intimate Aadhar no to IT authorities for linking PAN&Aadhar-CBDT
— ANI (@ANI) June 10, 2017
Jul 1 onwards,anyone eligible to obtain Aadhaar must quote their
Aadhaar no/Enrolment ID for filing IT returns&for applications for PAN-CBDT— ANI (@ANI) June 10, 2017
सर्वोच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आधार कार्ड-पॅन कार्ड जोडणीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात आले होते. मात्र, आधार कार्ड बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, ते पॅनकार्डद्वारे आयकर भरू शकतील. पण ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे, त्यांनी पॅन कार्डशी जोडणी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु, घटनापीठाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत आधार-पॅन कार्ड जोडणीच्या निर्णयावरील स्थगिती कायम राहील, असा निर्णयही न्यायालयाने दिला होता.
आयकर कायद्यातील कलम १३९ (एए) नुसार, आयकर विवरण पत्र भरण्यासाठी आधार कार्ड सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. बनावट कागपत्रे सादर करून पॅन कार्ड तयार केले जातात. त्या आधारे बोगस कंपन्या स्थापन करून गैरव्यवहार होतात. त्यामुळे ते रोखण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतला होता. तसेच आधार आणि पॅनकार्ड जोडण्याची मोहिमही केंद्र सरकारने सुरू केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल महत्त्वाचा निकाल दिला होता. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, पॅन कार्ड-आधार कार्ड जोडणी बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. आधार कार्ड नसला तरी पॅन कार्डद्वारे आयकर भरता येणार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आधार कार्ड नसलेल्यांना दिलासा दिला आहे. पण ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे, त्यांनी पॅन कार्ड-आधार कार्डशी जोडावे, असेही सांगितले आहे. तसेच निकाल देताना आयकर कायद्यातील कलम १३९ (ए ए) वैध ठरवण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे पॅन कार्ड आहे, पण आधार कार्ड नाही. तर सरकार त्यांचे पॅनकार्ड रद्द करू शकत नाही. दरम्यान, याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेताना निर्णय राखून ठेवला होता.