सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असण्याची काहीही गरज नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला झटका दिला आहे.
देशातील नागरिकांचे एकच ओळखपत्र असावे, यासाठी केंद्र सरकारने आधार कार्ड योजना राबवली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. मात्र सरकारने कोणतीही सेवा पुरवण्यासाठी नागरिकांकडे जबरदस्तीने आधार कार्डची मागणी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा, विवाह नोंदणी, वेतन आणि भविष्यनिर्वाह निधी यांचे वितरण आणि इतर सार्वजनिक सेवा पुरवण्यासाठी नागरिकांनी आधार कार्ड काढावे, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. मात्र या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डचा आधार आवश्यक नाही, असे सांगून न्यायालयाने सरकारच्या या योजनेवरच चपराक मारली.
बेकायदा स्थलांतर करून भारतात येणारे परदेशी नागरिक या योजनेचा फायदा घेण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे अशांना आधार कार्ड न देण्याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. आधार कार्ड ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, त्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी राबवण्यात आला आहे. मात्र या योजनेला तात्काळ स्थगिती आणावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
ही योजना ऐच्छिक असल्याचे सरकार सांगत आहे मात्र अनेक सेवांसाठी या कार्डाची सक्ती आहे. यामुळे घटनेच्या कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम २१ (जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क) यांचा भंग होत आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या संपूर्ण योजनेची कायदेशीर अंगाने सखोल छाननी व्हावी, ही मागणीही न्यायालयाने मान्य केली असून केंद्र व राज्य सरकारांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.