गायींच्या आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी आधार कार्डसारखी योजना राबवण्याचा मानस केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात व्यक्त केला असतानाच यावरुन काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. गायींच्या 'आधार कार्ड'चा खर्च कोण करणार असा सवाल त्यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे. मंगळवारी दिग्विजय सिंह यांनी ट्विटरवरुन भाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडले. आता गाय आणि म्हशींचे आधार कार्ड होणार असून यावर किती खर्च होणार? आणि याचे कंत्राट गोरक्षकांना देणार का?, असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे. गायींचे आधार कार्ड तयार केल्यावर मुस्लिमांना गोरक्षकांपासून संरक्षण मिळणार का ?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. देशात काही जाती असून ज्यात हिंदूंसोबत मुस्लिमांचा समावेश आहे. या जातीतील लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून पशूंचा व्यापार करत असल्याचे दिग्विजय सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले. गोरक्षक जी हिंसक मोहीम राबवत ती गोरक्षा नसून तो एक गुन्हा आहे, मोदींजींच्या म्हणण्यानुसार यात ८५ टक्के गुंड आहेत असे दिग्विजय सिंह यांनी सांगितले. कथित गोरक्षक आजारी आणि भाकड गायींसाठी गोशाळा चालवतात का?, त्यांची सेवा करतात का?, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. कथित गोरक्षकांना फक्त गुंडगिरी करायची असून खरी गोरक्षा अहिंसक असते हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन नका करु असेही दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सोमवारी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. गोरक्षकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत देशभर चर्चा होत असल्याने ज्या प्राण्यांची ने- आण करण्यात येत आहे त्यांचा आधार क्रमांक असणे गरजेचे आहे. नोंदणीकृत अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्राविना प्राण्यांची ने - आण करता येणार नाही असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते. देशाच्या प्रत्येक गायीची आणि तिच्या बछड्याची नोंद झाल्यास त्यांची सुरक्षा राखली जाईल अशी सरकारची भूमिका आहे. केंद्र सरकारने याबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींना तत्त्वत: मंजूरी दिली होती. या शिफारशींनुसार प्रत्येक प्राण्याला आधार क्रमांक देण्यात येणार असून त्यांचे वय, वंश, लिंग, उंची, शरीर, रंग, शिंगांचा प्रकार, शेपटी आणि विशिष्ट खुणा यांच्या माहितीच्या आधारे क्रमांक दिले जातील. राज्य पातळीवर माहितीची बँक स्थापन केली जाणार असून ती राष्ट्रीय पातळीवरील माहितीशी जोडण्यात यावी असे समितीने म्हटले होते.
