काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारावरुन टीकास्त्र सोडणा-या आम आदमी पक्षातील एका नेत्याची बेनामी संपत्ती पक्षासाठी तापदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. दिल्लीतील मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधीत कंपन्यांच्या ३३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर प्राप्तीकर विभागाने टाच आणली आहे. तर या प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांचे नाव आल्याने दिल्लीतील आप सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार आयकर विभागाने दिल्लीतील २७ एकरची जागा आणि काही कंपन्यांचे शेअर जप्त केले आहेत. या कंपन्या आणि जागा सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. जागेची किंमत सुमारे १७ कोटी असून शेअर्सची किंमत १६ कोटी आहे. या मालमत्तेची प्रत्यक्षातील किंमत आणखी जास्त असू शकते असे अधिका-यांनी म्हटले आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी आयकर विभागाने ४ कंपन्यांना नोटीस बजावली होती. यात इंडो मेटलिमपेक्स, अकिंचन डेव्हलपर, प्रयास इन्फोसोल्यूशन आणि मंगलायतन प्रॉजेक्ट अशा चार कंपन्यांचा समावेश होता. बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत सत्येंद्र जैन यांच्यावर कारवाई केल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे. कंपन्यांमधील शेअर्स मिळवण्यासाठी जैन यांनी गैरव्यवहार केल्याचा दावा आयकर विभागाने केला आहे. या प्रकरणावर सत्येंद्र जैन यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. जैन यांचे जिवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी आणि राजेंद्र बन्सल या कोलकात्यामधील एंट्री ऑपरेटर्सशी संबंध असल्याचे सांगितले जाते. एंट्री ऑपरेटर म्हणजे पैसे स्वीकारुन फक्त कागदावर अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांचे शेअर्स विकणारे दलाल असतात. या व्यवहारांमध्ये काळा पैशाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असतो. सत्येंद्र जैन हे केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात महत्त्वाचे मंत्री मानले जातात. सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आणि परिवहन अशा महत्त्वाच्या विभागांची धूरा त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्येंद्र जैन यांच्यामागे आता आयकर विभागाच्या चौकशीचा ससेमिरा लागल्याने केंद्र सरकार आणि आपमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
