‘आप’ला मिळालेल्या पक्षनिधीबाबत सविस्तर माहिती देण्यास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह इतर नेतेही टाळाटाळ करीत असल्याचे केंद्राने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.
पक्षनिधीच्या माहितीसाठी ‘आप’च्या नेत्यांकडे बँकेची खाती तसेच इतर माहिती मिळावी याबाबत ४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा पत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र दोन्ही पत्रांना उत्तर मिळाले नाही, अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव मेहरा यांनी न्यायालयात दिली.
दरम्यान, जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या अ‍ॅड. शर्मा यांनी केजरीवाल यांच्यासह सिसोदिया, शांती भूषण आणि प्रशांत भूषण यांचीही नावे याचिकेत नमूद केली आहेत. बेकायदेशीररीत्या निधी प्राप्त केल्याप्रकरणी आपच्या पदाधिकाऱ्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याबाबत ही याचिका आहे. या पाश्र्वभूमीवर न्या. प्रदीप नांदराजोग यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने आप हा एक नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे या याचिकेत पक्षाचाही उल्लेख करून पक्षाची सुधारित माहिती ५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीदरम्यान सादर करावी, असे म्हटले आहे.