सत्तेवर आल्यास विजेच्या बिलात ५० टक्केसवलत देण्याची घोषणा करणारा आम आदमी पार्टी (आप) पक्ष विजेच्या प्रश्नावरून चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. देय रक्कम थकीत असली तरी बीएसईएस यमुना पॉवर लि. कंपनीचा वीजपुरवठा खंडित करू नये, ही दिल्ली सरकारने केलेली विनंती एनटीपीसीने फेटाळल्याने पूर्व आणि मध्य दिल्लीत शनिवारपासून अंधाराचे साम्राज्य पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
थकीत रकमेचा भरणा करण्यासाठी कंपनीला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती दिल्ली सरकारने केली अशली तरी ती एनटीपीसीने फेटाळली आहे. प्रतिदिन १० तास वीजपुरवठा खंडित करण्याची धमकी देऊन बीएसईएस वितरण कंपनी दिल्ली सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केल्यानंतर काही तासांतच एनटीपीसीने आपला निर्णय कळविला आहे.
बीएसईएस कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा केजरीवाल यांनी दिला होता. रिलायन्सशी संलग्न असलेल्या कंपनीची डिसेंबर महिन्याची १२० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वीज खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने प्रतिदिन १० तास वीजपुरवठा खंडित करावा लागेल, असे कंपनीने यापूर्वीच दिल्ली सरकारला कळविले आहे.
एनटीपीसी, एनएचपीसी यांसह विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांना थकीत रक्कम देण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने सरकारने तातडीने आर्थिक सहकार्य करावे, अशी मागणी कंपनीने दिल्लीचे ऊर्जा सचिव पुनित गोयल यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
महसुलाची संचित थकबाकी ६२०० कोटी रुपये झाल्याने बँकांनी नव्याने आर्थिक मदत देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शहरासाठी वीज उपलब्ध करून देणे कठीण झाले आहे, असे वितरण कंपनीने म्हटले आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी दिल्ली सरकारने तातडीने पावले उचलून त्याबाबत एनटीपीसी, एनएचपीसी,  ऊर्जा मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्याशी चर्चा करावी, अशी विनंती कंपनीने केली आहे.