२०१७ मध्ये मोदी सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाने जपानसह भागीदारी करत ‘टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्रॅम’ (टीआयटीपी) हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला होता. त्यावेळचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी, पुढील तीन ते पाच वर्षांमध्ये जवळपास तीन लाख तरुणांना जपानमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळेल आणि पाठविण्यात आलेल्या एकूण तरुणांपैकी ५०,००० जणांना जपानमध्येच नोकरीची संधीही मिळेल, अशी घोषणा केली होती. संबंधितांच्या प्रशिक्षणाचा खर्चही जपान उचलणार असल्याचं त्यावेळी जाहीर करण्यात आलं होतं.
मात्र, The Print ने दिलल्या वृत्तानुसार, या घोषणेच्या दोन वर्षांनंतर आतापर्यंत टीआयटीपी उपक्रमांतर्गत केवळ ५४ जणांनाच इंटर्नशिपसाठी जपानला पाठवण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०१९ च्या अखेरपर्यंत यामध्ये अजून पाच जणांची वाढ होऊन आकडा ५९ होईल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने (एनएसडीसी) ही आकडेवारी दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत १७ तरुणांची पहिली बॅच जुलै आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाठवण्यात आली होती. १७ पैकी १२ इंटर्न दक्षिण तामिळनाडूच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कुटुंबातून होते. मंत्रालयाच्या अधिकृत परिपत्रकानुसार या सर्व इंटर्न्सना दरमहिन्याला ६५ हजार रुपये प्रोत्साहन राशी म्हणून देण्यात आले. त्यानंतरच्या बॅचमध्ये जानेवारी २०१९ मध्ये १७ तरुणांना जपानला पाठवण्यात आले होते. यातील पाच तरुणांना विशेषतः स्वास्थ्य सेवा उद्योगात इंटर्नशिप मिळाली आहे. यांना जपानमधील नियमांनुसार प्रोत्साहन राशी दिली जात आहे. एनएसडीसीच्या म्हणण्यानुसार, या क्षेत्रातील वेतन जवळपास एक लाख रुपये प्रतिमाहपर्यंत होऊ शकते.
दरम्यान, एनएसडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “आमच्यासह अनेक संघटना इंटर्नशिपसाठी जाणाऱ्या तरुणांना जपानी भाषा शिकवण्याचं काम करत आहे. या तरुणांना सहा ते १८ महिन्यांपर्यंतचं प्रशिक्षण दिलं जात असून या दरम्यान त्यांना भाषा, संस्कृती इत्यादी बाबी शिकवल्या जात आहेत. आतापर्यंत जवळपास ५०० तरुणांना पूर्व इंटर्नशिपचं प्रशिक्षण दिलं जात आहे. जपानमध्ये गेल्यावर या तरुणांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी अशाप्रकारची तयारी करुन घेतली जात आहे”.
दरम्यान, जपानमध्ये इंटर्नशिपसाठी आवश्यकतेनुसार पारदर्शक पद्धतीने तरुणांची निवड करण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने यापूर्वीच जाहीर केलं आहे. त्यामुळे आता उर्वरीत दोन वर्षांमध्ये ५४ जणांचा हा आकडा कितीने वाढतो किंवा मोदी सरकार खरंच तीन लाख तरुणांना जपानमध्ये पाठवणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.