फाइल दिली नाही, तर आम्ही निष्कर्ष काढू : सर्वोच्च न्यायालय
पीटीआय, नवी दिल्ली : Bilkis Bano Rape Case बिल्किस बानोप्रकरणी गुन्हेगारांना मुदतीपूर्वी मुक्त करण्याबाबत फाइल सादर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याची तयारी केंद्र आणि गुजरात सरकारने केली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांनी याबाबत संकेत दिले असतानाच गुन्ह्याचे गांभीर्य सरकारला समजायला हवे होते. तुम्ही फाइल सादर केल्या नाहीत, तर आम्ही आमचे निष्कर्ष काढू, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
बिल्किस बानो यांच्यावर झालेला बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करणाऱ्या ११ गुन्हेगारांना शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी गुजरात सरकारने मुक्त केले आहे. बानो यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. २७ मार्च रोजी खंडपीठाने गुन्हेगारांच्या मुक्ततेबाबत सर्व फाइल सादर करण्याचे आदेश गुजरात आणि केंद्र सरकारला दिले होते. मंगळवारी सुनावणीवेळी या आदेशाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता (पान ४ वर) (पान १ वरून) असल्याचे दोन्ही सरकारांची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आपली भूमिका लवकर स्पष्ट करण्याचे निर्देश राजू यांना दिले. त्यावर येत्या सोमवापर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने गुन्हेगारांच्या मुदतपूर्व मुक्ततेबाबत गुजरात सरकारची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. ‘‘एका गर्भवती महिलेवर बलात्कार होतो आणि तिच्या कुटुंबाची हत्या होते. या प्रकरणाची तुलना साध्या हत्येच्या गुन्ह्याशी होऊ शकत नाही. सामूहिक हत्याकांड आणि एक हत्या यांची तुलना करता येत नाही,’’ असे न्यायालयाने खडसावले. आज बिल्किस बानो आहेत, उद्या कुणीही असू शकेल. तुम्ही किंवा मी असेन. तुम्ही गुन्हेगारांना सोडण्याची कारणे दाखवू शकत नसाल, तर आम्ही आमचा निष्कर्ष काढू, असेही न्यायालयाने बजावले. राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्राची मान्यता आहे, एवढय़ा कारणामुळे तुम्ही तुमचे डोके वापरायचे नाही, असा अर्थ होत नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २ मे रोजी घेण्याचे जाहीर केले असून नोटिसा बजावण्यात न आलेल्या सर्व गुन्हेगारांना त्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
‘पॅरोल’वरून खरडपट्टी
सर्व गुन्हेगारांनी आतापर्यंत १५ वर्षांची शिक्षा भोगली असल्याचा दावा त्यांचे वकील अ‍ॅड. सिद्धार्थ लुथरा यांनी सुनावणीवेळी केला. त्यावर त्यांना आतापर्यंत ‘पॅरोल’वरून न्यायालयाने खरडपट्टी काढली. या गुन्हेगारांनी एकूण १००० दिवसांची अर्जित रजा उपभोगली आहे. एक गुन्हेगार एकूण १५०० वर्षे पॅरोलवर होता. याचा अर्थ १५ वर्षांपैकी जवळजवळ तीन वर्षे हे सर्वजण बाहेरच होते, हा मुद्दा न्या. जोसेफ यांनी अधोरेखित केला.
सरकारने डोके वापरले आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. हा (गुन्हेगारांच्या मुक्ततेचा) निर्णय कोणत्या आधारे घेतला गेला. गुन्हेगारांनी उर्वरित आयुष्य तुरुंगात काढावे असे (न्यायालयाचे) आदेश असताना कार्यकारी आदेश काढून त्यांना सोडले जाते. आज या महिला (बिल्किस) आहेत. उद्या तुम्ही किंवा मी असू शकेन. काही ठोस निकष असले पाहिजेत. तुम्ही कारणे सांगणार नसाल, तर आम्ही आमचे निष्कर्ष काढू.
