ज्यांच्यावर गैरव्यवहार आणि अनौचित्य यांचे आरोप आहेत, अशा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर ‘योग्य ती’ कारवाई करण्यासाठी केली जाणारी ‘अंतर्गत’ प्रक्रिया आता नागरिकांसाठीही खुली करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध एका माजी महिला न्यायाधीशाने केलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने या समितीचा अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.
उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी या अहवालात तीन वेगवेगळ्या प्रक्रिया सुचवण्यात आल्या आहेत.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
