घाव ‘अज्ञात’ राजकीय देणग्यांवर..

काळ्या पैशांविरुद्ध सुरू असलेल्या लढाईमध्ये आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकताना नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी भ्रष्टाचारी व्यवस्थांचे मूळ असणाऱ्या निवडणूक निधींवर म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या अज्ञात देणग्यांवर (अननोन डोनर) घाव घातला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना फक्त दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या रोखीने घेण्याची मुभा राजकीय पक्षांना दिली आहे. सध्या ही मर्यादा वीस हजार रुपयांवर आहे. याशिवाय राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी खास निवडणूक रोखे (इलेक्शन बॉण्ड) काढण्याचाही निर्णयही घेतला आहे.

स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे झाली तरी निवडणूक निधीबाबत पारदर्शक व्यवस्था आपण उभी करू शकलेलो नाही. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या बहुतांश देणग्या अज्ञात स्रोतांकडून म्हणजे रोख स्वरूपात मिळतात. देणगीदार आणि देणगी घेणारे दोघेही आपली ओळख उघड करण्यास तयार नसतात. म्हणून तर निवडणूक निधींची गूढ व्यवस्था साफसूफ  करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले. या नियमाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासून असेल.

१९५१च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या देणग्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला देण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर आहे. पण याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की, रोख स्वरूपात अमर्यादित देणग्या घेण्याची मुभाच राजकीय पक्षांना मिळाली आहे. परिणामी २००४-०५ ते २०१४-१५ या अकरा वर्षांच्या कालावधीत राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या एकूण ११,३६७ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या देणग्यांमध्ये तब्बल ७,८३३ कोटींच्या देणग्या अज्ञात स्रोतांकडून म्हणजे रोकड स्वरूपात मिळाल्या आहेत. हे प्रमाण दाखविलेल्या अधिकृत देणग्यांच्या तुलनेत तब्बल ६९ टक्के आहे.  मायावतींनी शोधलेली पळवाट ही या मर्यादेच्या गैरवापराचे उत्तम उदाहरण आहे. वीस हजार रुपयांहून अधिकची एकही देणगी गेल्या अकरा वर्षांत बहुजन समाज पक्षाला मिळाली नसल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्रच मायावतींनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे. पण मध्यंतरी दिल्लीतील त्यांच्या एका बँक खात्यात नोटाबंदीनंतर सुमारे १०५ कोटी रुपये भरण्यात आल्याचे उघड झाले होते.

या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने सरकारला वीस हजारांची मर्यादा थेट दोन हजार रुपयांवर आणण्याची सूचना केली होती.  राजकीय व्यवस्थेतील काळ्या पैशांची सफाई करण्याचे धाडस मोदी दाखवतील किंवा नाही, याबाबत साशंकता होती. पण या शंका-कुशंका बाजूला सारून राजकीय पक्षांचे कंबरडे मोडणारा निर्णय जेटलींनी जाहीर केला. ‘राजकीय पक्षांना दोन हजार रुपयांवरील देणग्या धनादेश आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्येच घ्याव्या लागतील आणि तिचा तपशील आयोगाला सादर करावा लागेल.