अंतिम निकाल लागेपर्यंत योजना केवळ ऐच्छिक आधार कार्डाचा वापर मनरेगा, सर्व तऱ्हेच्या निवृत्तिवेतन योजना, पंतप्रधानांची जनधन योजना आणि ईपीएफसाठीही ऐच्छिक स्वरूपात करता येईल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलासा दिला. याआधी ८ ऑक्टोबरच्या आदेशात आधार योजना केवळ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व एलपीजी सवलतीपुरतीच लागू असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. ती व्याप्ती गुरुवारच्या आदेशाने वाढली आहे. अर्थात आधार कार्डाचा वापर पूर्णत: ऐच्छिक असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येत नाही, तोवरच हा आदेश लागू आहे. विविध विकास योजनांमध्ये आधार कार्डाचा वापर करण्यासाठी आग्रही असलेल्या सरकारने न्यायालयात सांगितले की, आधार क्रमांक आणि आधार कार्डाचा वापर नागरिकांवर सक्तीचा नसून ऐच्छिक असेल, अशी लेखी हमी द्यायला आम्ही तयार आहोत. आधार कार्डाची सक्ती कोणावरही केली जाणार नाही आणि त्याअभावी कोणत्याही मदत योजनांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, अशी हमी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे दिल्याचे एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
