ट्रिपल तलाकच्या अनिष्ट प्रथेपासून मुस्लिम महिलांना कायद्याने संरक्षण दिल्यानंतर केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार आता निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्व या प्रथांविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना साथ देणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्व या प्रथा असंवैधानिक ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्यानंतर केंद्र सरकार याचिकाकर्त्यांना साथ देईल असे सूत्रांनी सांगितले. बहुपत्नीत्वाच्या पद्धतीमध्ये मुस्लीम पुरुषांना चार विवाह करता येतात. तर निकाह हलाला या प्रकारामध्ये पत्नीला घटस्फोट दिला असेल व त्या दोघांना पुन्हा विवाह करायचा असेल तर आधी त्या महिलेला दुसऱ्या पुरूषाशी विवाह करायला लागतो, त्याच्याबरोबर पत्नी म्हणून रहावं लागतं, त्याच्याशी घटस्फोट घ्यायला लागतो आणि नंतरच ती पुन्हा पहिल्या पतीशी विवाह करू शकते. या प्रतिगामी प्रथा महिलाविरोधी असून महिला समाजसेवकांचा यावर तीव्र आक्षेप आहे. या प्रथांवर बंदी घालावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि कायदा मंत्रालयाला नोटीस पाठवली आहे. याचिकाकर्त्यांनी निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्व या दोन्ही प्रथांना असंवैधानिक ठरवण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारने या प्रथांविरोधात याचिकाकर्त्यांना बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
