पोटगी घेतल्यावरही पतीला घटस्फोट देण्यास नकार देणाऱ्या महिलेला गुजरातमधील कौटुंबिक न्यायालयाने दणका दिला आहे. तातडीने घटस्फोटासंदर्भातील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करावी किंवा पोटगी म्हणून घेतलेले १५ लाख रुपये परत करावे असे आदेश न्यायालयाने संबंधीत महिलेला दिले आहे.
अहमदाबादमधील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाच्या एका प्रकरणाची सोमवारी सुनावणी झाली. आयएमगुजरात.कॉम या संकेतस्थळावरील वृत्तानुसार अहमदाबादच्या कुबेरनगरचा रहिवासी असलेला पण सध्या कामानिमित्त दुबईत असलेल्या तरुणाचे डिसेंबर २०१५ मध्ये लग्न झाले होते. लग्न झाल्यानंतर संबंधीत तरुण नोकरीसाठी पुन्हा दुबईत परतला. पत्नीला दुबईत नेण्यासाठी त्याने व्हिसासाठी अर्जदेखील केला होता. मात्र यादरम्यानच्या काळात त्याची पत्नी सासर सोडून पुन्हा माहेरी परतली. यावरुन दोन्ही कुटुंबामध्ये वाद झाला आणि शेवटी दोघांनीही घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. पोटगी म्हणून पत्नीने १५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. यानुसार साडे सात लाख रुपये दोन हप्त्यांमध्ये देण्याचे दोन्ही कुटुंबांमध्ये ठरले होते.
पोटगीची रक्कम ठरल्यावर संबंधीत तरुणाने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. मात्र यानंतर पत्नीने घटस्फोटासंदर्भातील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तिने पोटगीची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने यावरुन पत्नीविरोधात निकाल दिला. पोटगी घेतल्यावरही घटस्फोट न देणे हा गंभीर प्रकार आहे. महिलेने पोटगीस्वरुपात घेतलेले १५ लाख रुपये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करावे किंवा तात्काळ घटस्फोटावर स्वाक्षरी करावी असे आदेश न्यायालयाने महिलेला दिले. स्वाक्षरी केली नाही तर रजिस्ट्रारकडे जमा केलेले पैसे पुन्हा पतीच्या खात्यात जमा केले जातील असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलेला पैसे परत करण्यासाठी १० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पैसे परत केले नाही तर हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल असेही निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या महिलांना दणका बसला आहे असे वकील डी के जैन यांनी सांगितले.
