महिलांबाबत घडणाऱ्या अ‍ॅसिड हल्ले, बलात्कार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांना पायबंद घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या बलात्कार प्रतिबंध विधेयकाच्या मसुद्यावर सोमवारी सर्वपक्षीय चर्चा होणार आहे. महिला विरोधी गुन्ह्य़ांना गंभीर शिक्षा, संमतीने शरीरसंबंधांसाठीचे वय अशा अनेक तरतुदींवर सरकारने बोलाविलेल्या या वैठकीत उहापोह होईल, असा अंदाज आहे.संमतीने शरीरसंबंधंसाठीचे वय १८ वरून १६ करण्याचा प्रस्ताव नव्या विधेयकात मांडला गेला आहे. या मुद्यावर सर्वच पक्षांकडून चौफेर टीका केली जात आहे. सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या समाजवादी पक्षानेही या तरतुदीस तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. नवे विधेयक म्हणजे बिनडोक लोकांनी केलेल्या शिफारसी असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केला आहे. एकीकडे बलात्कार प्रतिबंध कायदा तातडीने अंमलात यावा यासाठी आग्रही असणारा प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाही या तरतुदीवर नाराज आहे. सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी होणाऱ्या पक्षाच्या बैठकीत या विधेयकाबाबत काय करायचे याचा निर्णय घेतला जाईल असे भाजपातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या मायावतींच्या बहुजन समाजवादी पक्षाने मात्र नव्या विधेयकास संपूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आहे. अर्थसंकल्पिय अधिवेशन २२ मार्च पर्यंत चालणार असून ते संपायच्या आत राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या बलात्कार विरोधी वटहुकुमास मंजुरी मिळावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बलात्कार, अ‍ॅसिडहल्ले यांसारखे गुन्हे महिलांविरोधात करणाऱ्या गुन्हेगारास कठोर शिक्षा देणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, सोमवारी होणारी सर्वपक्षीय बैठक वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
