गेल्या अनेक वर्षांपासून खोळंबलेल्या बहुचर्चित भूसंपादन विधेयकाविषयी असलेले मतभेद दूर करण्यासाठी मंगळवारी बोलविण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काहीही निष्पन्न झाले नाही. हे विधेयक लवकर संमत व्हावे अशी सर्वच राजकीय पक्षांनी इच्छा व्यक्त केली असून येत्या १८ एप्रिल रोजी या विधेयकाविषयी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.येत्या २२ एप्रिलपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात हे विधेयक संमत व्हावे, असा यूपीए सरकारचा प्रयत्न आहे. पण, भाजपने या विधेयकात डझनभर दुरुस्त्या सुचविल्या असून, अन्य राजकीय पक्षांनीही त्यात अनेक दुरुस्त्यांची भर घातली आहे. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात यावे किंवा सर्वपक्षीय बैठकीत त्यावर सर्वमान्य तोडगा काढावा, असे पर्याय लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सुचविले.
