भारतात ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा विस्तार करतानाच वीजेवर धावणाऱ्या कारवर मोदी सरकारने लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निती आयोगाच्या अहवालात याचा उल्लेख असून २०३२ पर्यंत देशातील सर्व कार वीजेवर धावतील असा मानस सरकारने केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आता वीजेवर धावणाऱ्या कार तयार करणाऱ्या कंपन्यांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे.
भारतात ऑटोमोबाईल क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. पण त्यावर मर्यादा आणण्याची गरज आहे. याऐवजी वीजेवर धावणाऱ्या गाड्यांना प्राधान्य द्यावे असे निती आयोगाने म्हटले आहे. यासाठी निती आयोगाने वीजेवर धावणाऱ्या गाड्यांच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची शिफारस केली आहे.
आयोगाने दिलेल्या ९० पानांच्या या अहवालामध्ये सरकारने २०१८च्या शेवटापर्यंत या गाड्यांसाठी आवश्यक असणारे बॅटरीचे प्रकल्प सुरु करावेत असेही म्हटले आहे. यासाठी सध्या मिळत असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या कराचे पैसे वापरता येतील असे आयोगाने सुचविले आहे.
सध्या वीज आणि इंधन अशा दोन्हीवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देत असतानाच या अहवालात केवळ वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या बदलाचा स्थानिक आणि जागतिक गोष्टींवर मोठा परिणाम होणार आहे. वीज आणि इंधन अशा दोन्ही प्रकारच्या गाड्यांच्या उत्पादनात भारत आगेकूच करत आहेत. वीजेवरील वाहनांवर भर दिल्यास भारताचा इंधन आयात करण्याचा खर्च २०३० पर्यंत निश्चित कमी होईल.
इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये वाढ करायची ठरविल्यास ऑटोमोबाईल क्षेत्र ढवळून निघेल आणि या क्षेत्रात विशिष्ट गुंतवणूकही करावी लागेल. तसे न केल्यास आपल्याला बॅटरींची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागेल असे या प्रकल्पाच्या नियोजनात असलेल्या सरकारी यंत्रणेकडून सांगण्यात आले आहे. अशापद्धतीने बॅटरी आयात कराव्या लागल्या तर उत्पादन खर्च वाढेल आणि कार बनविणाऱ्या कंपन्यांकडून त्याला विरोध होईल असेही त्यात म्हटले आहे.
सध्या भारतात महिंद्रा अॅंड महिंद्रा ही एकमेव कंपनी पूर्णपणे वीजेवर चालणारी गाडी बनविणारी कंपनी असून मारुती सुझुकीनेही या नवीन तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक केली आहे. तर टोयोटा मोटारनेही या प्रकारच्या वाहननिर्मितीत प्रवेश केला आहे.
