Allahabad High Court on Rahul Gandhi : भारतीय लष्कराबाबतच्या कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीवरून राहुल गांधींना मानहानी प्रकरणात दिलासा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. न्यायालयाने म्हटलं आहे की प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. मात्र, त्याअंतर्गत भारतीय लष्कराला बदनाम करण्याचा अधिकार नाही. यासह न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या एकल पीठाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळली आहे. मानहानीच्या खटल्यात लखनौ एमपी-एमएलए कोर्टाने राहुल गांधींविरोधात समन्स जारी केलं होतं. त्याविरोधात राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.
न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी स्पष्ट केलं की “भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत काही वाजवी निर्बंधांसह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, निःसंशयपणे याअंतर्गत कोणालाही भारतीय लष्कराची बदनामी करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं जात नाही”.
नेमकं प्रकरण काय?
बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे (बीआरओ) माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी राहुल गांधींविरोधात लखनौ न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे जो प्रलंबित आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की राहुल गांधींनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय लष्कराविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती.
९ डिसेंबर २०२२ रोजी भारतीय लष्कर व चिनी सैन्यात झालेल्या संघर्षाबाबत राहुल गांधी यांनी अपमानजनक वक्तव्य केल्याचं श्रीवास्तव यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटलं आहे. राहुल यांनी भारतीय लष्कराला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचं श्रीवास्तव यांनी म्हटलं आहे. श्रीवास्तव म्हणाले, “राहुल गांधी वारंवार भारतीय लष्कराचा अपमान करत आहेत. अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनचे सैनिक आपल्या जवानांना धोपटत आहेत. मात्र, भारतीय प्रसारमाध्यमं त्यावरून प्रश्न विचारत नाहीत, असं राहुल गांधींनी म्हटलं होतं”.
लखनौ न्यायालयाने म्हटलं होतं की प्राथमिकदृष्ट्या असं दिसतंय की राहुल गांधी यांचं वक्तव्य भारतीय जवानांचं खच्चीकरण करणारं आहे. त्यांच्या वक्तव्याने आपले जवान, लष्कराशी संबंधित लोक व जवानांच्या कुटुंबीयांचं खच्चीकरण झालं आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
