भारताने कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितले, अमेरिकेकडून काळजी व्यक्त, म्हणाले…

अमेरिकेचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले, “भारताने कॅनडाच्या परराष्ट्र अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितल्यानंतर कॅनडाचे अनेक अधिकारी भारत सोडून मायदेशी परतले. यामुळे आम्ही काळजीत आहोत.”

“भारताने कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगू नये”

अमेरिकेने भारताला कॅनडाच्या तपासात सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं. मतभेद संपवण्यासाठी परराष्ट्र खात्याचे अधिकारी आपआपल्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. “भारताने कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगू नये आणि कॅनडाच्या तपासात सहकार्य करावं, अशी विनंती आम्ही भारत सरकारला केली आहे,” असंही मिलर यांनी नमूद केलं.

यावेळी अमेरिकेने १९६२ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’चा उल्लेख करत भारताने याचं पालन करावं, असंही म्हटलं.

कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री जोली यांनी काय म्हटलं आहे?

भारताने भारतात असलेल्या कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना २० ऑक्टोबपर्यंत भारत सोडायला सांगितलं होतं. त्याची कल्पना आम्हाला देण्यात आली होती. त्यामुळे भारतातल्या ४१ कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबासह देश सोडला आहे.

हेही वाचा : कॅनडाबाबत भारताने घेतलेल्या ‘या’ निर्णयाला इंग्लंडचा विरोध, म्हणाले, “आम्ही…”

भारत-कॅनडा यांच्यातील वादाचे कारण काय?

खालिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची या वर्षी जूनमध्ये सर्रे शहरातील एका गुरूद्वारात हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर कॅनडात राहणाऱ्या खालिस्तानी समर्तकांनी कॅनडा सरकारवर दबाव आणण्यास सुरूवात केली. त्यांचे म्हणणे होते की या हत्येमागे भारताचा हात आहे. यानंतर सप्टेंबरमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत येत निज्जर यांच्या हत्येचा आरोप भारतावर केला. तसेच ओटावामधील भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले.

भारताने ट्रुडो यांचे हे दावे फेटाळून लावले होते. त्यानंतर भारतानेही प्रत्युत्तर देण्यास सुरूवात केली. कॅनडाच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्यांनी देश सोडण्याचे आदेश दिले. यानंतरच भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणाव वाढण्यास सुरूवात झाली. यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बातमी आली की भारताने कॅनडाच्या ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले. भारतात कॅनडाचे एकूण मिळून ६२ राजनैतिक अधिकारी आहेत.