अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी पाकिस्तान हा देश केरी-ल्युगर विधेयकानुसार आर्थिक मदतीस पात्र असल्याच्या प्रमाणन पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यामुळे त्या देशाला नव्याने आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयावर भारतात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. कारण ही मदत पाकिस्तानने दहशतवादी गटांवर कठोर कारवाई केल्याचे प्रमाणित केल्यानंतरच दिली जाते व ज्या अर्थी अमेरिकेने हे प्रमाणन दिले आहे त्यानुसार पाकिस्तान दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करीत आहे हे अमेरिकेने मान्य केल्यासारखे आहे.
केरी-ल्युगर विधेयक हे एनहान्स्ड पार्टनरशिप विथ पाकिस्तान अ‍ॅक्ट २००९ या नावाने ओळखले जाते त्यानुसार पाकिस्तान सरकारने अल काईदा, तालिबान व लष्कर ए तोयबा या दहशतवादी गटांवर पाकिस्तानी सरकारने कारवाई केल्याचे प्रमाणित केले जाते व त्यानंतर पाकिस्तानाला आर्थिक मदत केली जाते. अमेरिका आता पाकिस्तानला केरी-ल्युगर विधेयकानुसार पाकिस्तानला आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास व दहशतवाद विरोधी कारवाया यासाठी ५३२ दशलक्ष डॉलर इतकी मदत देणार आहे, असे अमेरिकेचे पाकिस्तानातील राजदूत रीचर्ड ओलसन यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अमेरिका जो पैसा पाकिस्तानला देणार आहे त्याचा वापर आर्थिक विकास, ऊर्जा, सामुदायिक विकास, शिक्षण व आरोग्य यात केला जाणार आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी याच महिन्यात भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांना भेट देत आहेत.
भारताकडून टीकास्त्र
पाकिस्तान दहशतवाद संपवण्याबाबतच्या बांधीलकीला जागत नसल्याचे सांगून, इस्लामाबादला वाढीव आर्थिक मदत देण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर भारताने तीव्र शब्दात टीका केली आहे.लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क आणि बहुधा अल-कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांचे तळ उद्ध्वस्त करणे किंवा त्यांना पाठबळ देणे थांबवणे याकरता पाकिस्तान विशेष प्रयत्न करत नाही, किंवा त्यासाठी कायमस्वरूपी बांधीलकी दाखवत नाही. अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवादी गटांसोबत पंजाबी व उर्दूभाषिक घटक काम करत असल्याचे लक्षात घेता, काबूलमधील दूतावास व आमच्या चार वकिलातींमध्ये काम करणाऱ्या राजनीतिक कर्मचाऱ्यांना धोका आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सय्यद अकबरुद्दीन म्हणाले.
