“राज्याच्या मदतीसाठी तातडीने निधी मंजूर करा”; शिवसेना, राष्ट्रवादीची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

शिवसेना नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे व सुनिल तटकरे यांचा खासदरांमध्ये समावेश होता.

राज्यातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदरांनी आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची दिल्लीत भेट घेतली. महाराष्ट्रातील महापुराच्या संकटात विमा कंपन्यांनी व्यापाऱ्यांच छळ थांबवावा आणि राज्याच्या मदतीसाठी केंद्राने तत्काळ निधी मंजूर करावा, अशा दोन मागण्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.

राज्यावर महापुराचं संकट आल्यानंतर यामध्ये मनुष्यहानी बरोबरच मोठ्याप्रमाणवर मालमत्तेसह व्यापाऱ्यांच्या सामानचंही नुकसान झालं आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई तत्काळ देण्यासाठी चालढकल केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. विमा कंपन्यांकडून व्यापाऱ्यांना काही अजब अटी घातल्या जात आहेत. जोपर्यंत विमा कंपन्यांचे तपासणी अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणीसाठी येत नाहीत, तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी आपलं महापुराने नुकसान झालेलं सामान हलवू नये, असं सांगितलं जात आहे. एवढच नाही तर पूर्ण विम्याची रक्कम देखील व्यापाऱ्यांना मिळणार नसून, केवळ ७५ टक्के रक्कम मिळणार असल्याचं समोर येत आहे. याच्याच निषेधार्थ शिवसेनेचे सर्व खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वात आणि राष्ट्रवादीचे सुनिल तटकरे व सुप्रिया सुळे यांनी एकत्रितपणे आज(सोमवार) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आहे.

यावेळी शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या खासदारांकडून दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या, यामध्ये पहिली मागणी म्हणजे विमा कंपन्यांनी आता कुठलेही निकष न लावता तातडीने ५० टक्के रक्कम व्यापाऱ्यांना द्यावी आणि नंतर तपासणी करून उर्वरीत रक्कम द्यावी. तर, केंद्राची मदत राज्याला तातडीने मिळावी. अशी दुसरी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Approve immediate funding for state assistance shiv sena ncps demand to union finance minister msr

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?