वृत्तसंस्था, काठमांडू
समाजमाध्यमांवरील बंदीबरोबरच भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही या मुद्द्यांवरून संतप्त असलेल्या नेपाळच्या निदर्शकांनी मंगळवारी देशभरातील महत्त्वाच्या इमारतींना लक्ष्य केले. निदर्शकांनी महत्त्वाच्या इमारती आणि आस्थापनांमध्ये प्रवेश केला आणि जाळपोळ केली. यामध्ये पार्लमेंटच्या इमारतीसह पंतप्रधानांचे कार्यालय, अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांची खासगी निवासस्थाने, राजकीय पक्षांची कार्यालये, सर्वोच्च न्यायालय, विविध मंत्रालये आणि मंत्र्यांची कार्यालये असलेली सिंह दरबारची इमारत इत्यादींचा समावेश आहे. त्याशिवाय ठिकठिकाणचे रस्ते बंद करून, वाहने आणि टायर जाळण्यात आले.
सुरक्षा दलांचे शांततापूर्ण तोडग्याचे आवाहन
नेपाळचे लष्करप्रमुखांनी निदर्शकांना संवादाच्या माध्यमातून संकटातून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले आहे. लष्कर आणि इतर आणि सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांनी मंगळवारी यासंबंधी संयुक्त निवेदन प्रसृत केले. ‘‘पंतप्रधानांचा राजीनामा अध्यक्षांनी स्वीकारलेला आहे, त्यामुळे आम्ही सर्वांना असे आवाहन करतो की या कठीण परिस्थितीत संयम राखा आणि जीविताची तसेच मालमत्तेची अधिक हानी होऊ देऊ नका,’’ असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कायदा-सुव्यवस्था आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी संवादाच्या माध्यमातून शांततापूर्ण तोडगा हाच एकमेव मार्ग आहे असेही त्यात म्हटले आहे. नेपाळचे लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल, नेपाळ सरकारचे मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल, गृहसचिव गोकर्ण दावाडी, आर्म्ड पोलीस फोर्सचे (एपीएफ) प्रमुख राजू आर्यल, पोलीस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग आणि नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन विभागाचे प्रमुख हुतराज थापा यांनी या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाकडून खबरदारीचे उपाय
नवी दिल्ली : नेपाळमधील परिस्थिती पाहता तेथे प्रवास करणे लांबणीवर टाकावे असा सल्ला परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे. तसेच त्या देशात राहणाऱ्या भारतीयांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास किंवा कोणतीही मदतीची गरज पडल्यास संपर्क साधणे शक्य व्हावे यासाठी आपत्कालीन संपर्क क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. नेपाळमधील भारतीय दूतावासाने मंगळवारी ‘एक्स’वर ९७७ – ९८०८६०२८८१ आणि ९७७ – ९८१०३२६१३४, हे क्रमांक प्रसिद्ध केले.
ओलीविरोधक महापौरांचे निवेदन
काठमांडूचे महापौर बालेन शहा यांनी एक निवेदन प्रसृत करून शांततेचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान के पी ओली यांनी राजीनाम्याची घोषणा केल्यांतर काहीच वेळात शहा यांनी हे निवेदन प्रसिद्ध केले आणि सर्वांनी लष्करप्रमुखांशी चर्चेस तयार राहावे असे आवाहन केले. मात्र, त्यापूर्वी संसद बरखास्त केली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
चीनशी जवळीक साधणारे पंतप्रधान
● के पी शर्मा ओली हे त्यांच्या चीनधार्जिण्या भूमिका आणि धोरणांसाठी ओळखले जातात. भूतकाळात अनेक सरकार पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले ७३ वर्षीय ओली यांना निदर्शकांचा सामना करता आला नाही.
● ओली २०२४मध्ये पुन्हा सत्तेवर आले तेव्हा अस्थैर्याने ग्रासलेल्या या देशात राजकीय स्थिरता आणतील अशी आशा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, ती पूर्ण होऊ शकली नाही. ओली यांच्या राजीनाम्यामुळे नेपाळ पुन्हा एकदा राजकीय अस्थैर्यात सापडला आहे.
● नेपाळ हा चीनचा मित्र देश मानला जात असला तरी तेथील राजकीय उलथापालथींवर चीनने अद्याप कोणताही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. चीनच्या सरकारी शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने नेपाळमधील निदर्शने आणि ओली यांच्या राजीनाम्याबद्दल वृत्त प्रसारित केले. दुसरीकडे, नेपाळमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे रशियाकडून सांगण्यात आले.
अस्थिरतेचा शाप
काठमांडूू : नेपाळमध्ये २००८पासून तब्बल १४ वेळा सरकार बदलले आहे. हिमालयाच्या सौंदर्याने नटलेल्या या देशाला राजकीय स्थैर्याने ग्रासले आहे. तेथील महत्त्वाच्या राजकीय उलाढालींच्या घटनाक्रमावर नजर टाकूया.
१९५१ नेपाळमध्ये आधी राजेशाही होती. या देशात राणांसह विविध घराण्यांनी राज्य केले. तिथे वंशपरंपरेपेने पंतप्रधानांची निवड केली जात असे. १९५१मध्ये लोकशाहीसाठी झालेल्या चळवळींमध्ये राणांना सत्ता सोडायला लागली आणि नेपाळमध्ये संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आली.
१९६१-१९९० राजे महेंद्र यांनी १९६१मध्ये राजकीय पक्षांवर बंदी घातली आणि तिथे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू झाली. सर्व सत्ता राजांच्या हाती एकवटली होती. या प्रणालीला पंचायत असे संबोधण्यात आले. तेथील राजेशाहीविरोधात लवकरच लोकांमध्ये नाराजी पसरली. १९९०मध्ये काही राजकीय पक्षांनी बहुपीय लोकशाहीची स्थापना केली.
१९९६ माओवादी गटांनी राजेशाही संसदीय व्यवस्था बदलून त्याजागी प्रजासत्ताकाची स्थापना करण्यासाठी हिंसक निदर्शने केली. ही चळवळ दशकभर चालली आणि त्यामध्ये १७ हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला
२००६-१५ नागरिकांनी पुन्हा एकदा २००६मध्ये राजेशाहीविरोधात निदर्शने केली. त्यामुळे २००८मध्ये राजेशाही बरखास्त करण्यात आली आणि नेपाळ हे संघराज्य लोकशाही प्रजासत्ताक झाले. अखेरचे राजे असलेले राजे ज्ञानेंद्र हे काठमांडूमध्ये सामान्य नागरिकासारखे जीवन व्यतीत करतात.
२०१५ नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना स्वीकारण्यात आली.
२०१५ ते आज ओली यांनी पहिल्यांदा ऑक्टोबर २०१५मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांचे सरकार वर्षभर टिकले. त्यानंतर त्यांनी २०१८मध्ये दुसऱ्यांदा, २०२१मध्ये तिसऱ्यांदा आणि २०२४मध्ये चौथ्यांदा सरकार स्थापन केले.
