काँग्रेस अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या बाजूने आहे की नाही, हे पक्षाचे नेते मनिष तिवारी यांनी स्पष्ट करावे, असा प्रश्न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत करून काँग्रेसला कोंडी पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर घटनासभा अस्तित्वात नसताना ३७० रद्द करू शकत नाही, हीच काँग्रेसची भूमिका असल्याचे उत्तर तिवारी यांनी दिले.
३७० च्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली आहे. हा अनुच्छेद काँग्रेसची घोडचूक असल्याची उघड भूमिका ज्येष्ठ जनार्दन त्रिवेदी यांनी घेतली आहे. राज्यसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद मधुसुदन कलिता यांनीही ३७० रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत पक्षातून राजीनामा दिला आहे. ज्या लोकांना जम्मू-काश्मीरचा वा काँग्रेसचा इतिहास माहिती नाही त्यांच्याशी माझा काहीही संबंध नाही. या लोकांनी इतिहास वाचावा आणि मगच काँग्रेसमध्ये राहावे अशी प्रतिक्रिया राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद यांनी पत्रकारांकडे व्यक्त केली.
घटनासभेला वगळून निर्णय का?
सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट असल्याने तिथे घटनासभा अस्तित्वात नाही. तिला न विचारता परस्पर राज्याच्या विभाजनाचा, ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कसा घेता येईल?, असा सवाल करून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनीष तिवारी यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. घटनेत फक्त ३७० नव्हे तर अनुच्छेद ३७१ अ ते आय देखील आहे. त्याद्वारे ईशान्येकडील राज्यांना विशेष अधिकार देण्यात आला आहे. आता या राज्यांना न विचारताच ३७१ काढून टाकणार का, असा सवाल तिवारी यांनी केला. तिवारी यांनी अनुच्छेद ३७० ची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी कथित केली. पंडित नेहरू यांच्या सरकारमुळे हैदराबाद आणि जुनागढ भारतात राहिले असल्याचा दावा केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संतप्त विरोध केला. हे सगळे श्रेय सरदार पटेल यांनाच जाते, असे ठणकावून सांगण्याचा प्रयत्न शहांनी केला.
अधीर रंजन यांचे काँग्रेसविरोधी विधान
लोकसभेत अनुच्छेद ३७० संबंधित प्रस्ताव आणि राज्य विभाजनाच्या विधेयकावर मंगळवारी झालेल्या चच्रेदरम्यान काँग्रेसच्या युक्तिवाद करताना स्वत:लाच अडचणीत आणले. काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन यांनी हिंदीत भाषण करताना वादग्रस्त विधान करून सभागृहात गदारोळ निर्माण केला. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव संसदेत काँग्रेस सरकारच्याच काळात झाला पण, अधीर रंजन यांनी लोकसभेत बोलताना अजाणतेपणे काँग्रेसच्या या भूमिकेच्याच विरोधात भूमिका घेतली. जम्मू-काश्मीर प्रश्न हा अंतर्गत बाब आहे असे तुम्ही (केंद्र सरकार) म्हणता पण, १९४८ पासून या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र नजर ठेवून आहे. पण, ही अंतर्गत बाब कशी ठरते? आपण सिमला आणि लाहोर करार केला ही बाब आंतरराष्ट्रीय मुद्दा ठरतो की द्विपक्षीय?, असा सवाल करून अधीर रंजन यांनी काँग्रेसची कोंडी केली. या विधानावेळी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सभागृहात अचंबित होऊन बघत होत्या.
राहुल यांचा विरोध
अनुच्छेद ३७० आणि विभाजनाच्या निर्णयाचा राहुल गांधी यांनी विरोध केला असून मोदी सरकारने सत्तेचा गरवापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. जम्मू-काश्मीरचे तुकडे करून राष्ट्रीय एकता साधता येणार नाही. प्रशासकीय ताकदीचा वापर देशाच्या सुरक्षेवर विपरित परिणाम होईल, असे ट्वीट राहुल यांनी केले आहे.
