केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील 100 दिवसांमधील महत्त्वाच्या निर्णयांबद्दल माहिती दिली. यामध्ये जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 रद्द करणे हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. तसंच पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा ताब्यात घेणं हा आमचा पुढील अजेंडा असल्याचे त्यांनी सांगितले. "ही फक्त माझी किंवा माझ्या पक्षाची वचनबद्धता नाही. तर 1994 मध्ये तात्कालिन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने सर्वानुमते मंजूर केलेला सर्वानुमते ठराव होता," असेही ते म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर भाष्य करताना त्यांनी इतर देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अनुकूल असल्याचे ते म्हणाले. "काही देश भारताच्या निर्णयाशी सहमत नव्हते, परंतु आता ते सहमत आहेत. काश्मीरमध्येही सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या लाभांमुळे सर्वच जण आनंदीत आहेत," असंही जितेंद्र सिंग यांनी नमूद केलं. "काश्मीरमध्ये सध्या कर्फ्यूही नाही आणि बंदही नाही. त्याठिकाणी केवळ काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आपण काहीही करू आणि त्यातून सुखरूप बाहेर पडू या मानसिकतेतून विरोध करणाऱ्यांनी आता बाहेर पडायला हवं. विरोध करणाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांचा आम्ही निषेध करतो," असंही ते म्हणाले. #WATCH Union Min Jitendra Singh:Next agenda is retrieving parts (PoK) of Jammu&Kashmir & making it a part of India. It's not only my or my party’s commitment,but it's a part of unanimously passed resolution of Parliament in 1994 by Congress govt headed by PM Narasimha Rao (10.09) pic.twitter.com/jcpfNYyafN — ANI (@ANI) September 10, 2019 काश्मीरमधील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. इंटरनेट सेवाही पुन्हा सुरू करण्याची आमची इच्छा आहे. यासाठी प्रयत्नही करण्यात आले होते. परंतु सोशल मीडियावर खोटे संदेश पसरवण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा इंटरनेटवर निर्बंध घालावे लागले, असंही ते एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. यावेळी दहशतवाद्यांकडून सामान्य लोकांच्या झालेल्या हत्येवरही सिंग यांनी आपलं मत मांडलं. या हत्यांमध्ये पाकिस्तानचा हात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
