अरूण जेटली यांच्या मते आर्थिक आघाडीवर लवकरच सारे काही आलबेल इंधनदराचा भडका, रुपयाची घसरण, चालू खात्यातील तूट आणि महागाईचे सावट यावरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न चालवले असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र करसंकलन आणि वृद्धीदरात वाढ होणार असल्याने आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल होईल, असा विश्वास शनिवारी व्यक्त केला. आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या दीर्घ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना जेटली यांनी सामान्यांना दिलासा देणारे कोणतेही तातडीचे उपाय जाहीर न करता सरकारची भविष्यावर भिस्त असल्याचेच सूचित केले. वित्तीय तूट कमी राखण्याचे लक्ष्य सरकार पार पाडील, आर्थिक विकासाचा दर वाढेल, प्राप्तिकर आकारणीत अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ होईल आणि ‘जीएसटी’द्वारे महसूलवृद्धी होईल तसेच निर्गुतवणुकीत वाढ होईल आणि यामुळे आर्थिक पेच आटोक्यात राहील, असे आशादायक चित्र जेटली यांनी रंगविले. मोदी यांनी अर्थमंत्री जेटली, अर्थखात्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची शुक्रवारीही बैठक घेतली होती. त्या प्रदीर्घ बैठकीनंतर जेटली यांनी सरकार पाच पावले उचलत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार अनावश्यक आयातीत कपात, निर्यातीला चालना, देशी कंपन्यांना पाच कोटी डॉलपर्यंतचे परकीय भांडवल वर्षभरात उभारण्याची मुभा तसेच परदेशात भारतीय चलनानुसार जारी केल्या जाणाऱ्या ‘मसाला समभागां’ना चालना; आदी निर्णयांचा समावेश होता. शुक्रवारच्या बैठकीनंतर शनिवारीही दीर्घ बैठक झाल्याने या बैठकीत आणखी काही ठोस निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात जेटली यांनी मात्र नजिकच्या भविष्यात भारताचे आर्थिक चित्र आशादायकच असेल, हे ठामपणे नमूद केले. ते म्हणाले की, करमहसूलात मोठी वाढ होत असल्याने आणि निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्यात वाढ केली जाणार असल्याने एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के इतकी वित्तीय तूट राखण्याचे उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू. चलनफुगवटा बहुतांश आटोक्यात असल्याने आर्थिक वृद्धीदर अपेक्षेपेक्षा जास्त होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षांसाठी ७.२ टक्के ते ७.५ टक्के इतका वृद्धीदर गृहित धरण्यात आला होता. प्रत्यक्षात त्यात आणखी वाढ होईल, असा दावा जेटली यांनी केला. काळ्या पैशाविरोधातील सरकारची ठोस कारवाई आणि निश्चलनीकरणामुळे करसंकलनात भरीव वाढ झाली आहे. प्राप्तिकर संकलनातही मोठी वाढ झाली आहे. वस्तू आणि सेवा कराची प्रणाली सुरळीत झाली असून त्याद्वारेही महसूलवाढ होत आहे. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर चिंतेचे कारण उरणार नसल्याचे सुतोवाच जेटली यांनी केले. अर्थसंकल्पीय खर्चाला कोणत्याही परिस्थितीत कात्री लावली जाणार नाही. कारण आर्थिक विकासासाठी या तरतुदींनुसारचा विनियोग अनिवार्य असतो. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ४४ टक्के खर्च झाला आहे आणि या वित्तीय वर्षांअखेरीपर्यंत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे जेटली म्हणाले. मुंबईत पेट्रोल दराचा भडका देशात इंधनाचे दर शनिवारीही भडकले असून देशातील चार महानगरांमध्ये, मुंबईकरांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. मुंबईत पेट्रोलचा दर लिटरमागे तब्बल ८९ रुपये एक पैसा झाला आहे. तर डिझेलचा दर लिटरमागे ७८ रुपये सात पैसे इतका झाला आहे.
