दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. त्यांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १ जूनपर्यंत जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच २ जून रोजी त्यांनी पुन्हा आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, आता अरविंद केजरीवाल यांनी जामिनाची मुदत वाढवून मागितली असून यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हेही वाचा - “आधी तुमचा देश सांभाळा”, निवडणुकीवर भाष्य करणाऱ्या पाकिस्तानी नेत्याला अरविंद केजरीवालांनी सुनावले या कारणामुळे वाढवून मागितली मुदत वैद्यकीय कारणांमुळे जामिनाची मुदत ७ दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. मागील काही दिवसांत माझं वजन ७ किलोनी कमी झालं आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी मला काही वैद्यकीय चाचण्या करण्यास सांगितल्या आहेत. यामध्ये पेट-सीटी स्कॅनचाही ( PET-CT scan) समावेश आहे. त्यामुळे मला जामिनाची मुदत ७ दिवसांसाठी वाढवून द्यावी, असं अरविंद केजरीवाल यांनी या याचिकेत म्हटलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दिल्लीतील मॅक्स रुग्णालयातील वैद्यकीच चमुने यासंदर्भातील प्राथमिक चाचण्या पूर्ण केल्या असून या वैद्यकीयदृष्ट्या चाचण्या करणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता जामीन दरम्यान, दिल्लीतील कथित मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तसेच २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीकडे आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्याने भाजपासह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. केजरीवाल यांना न्यायालयाने विशेष सवलत दिली, असा आरोप त्यांनी केला होता. हेही वाचा - “आपचे नेते दिल्लीत बसून पंजाबवर…”; पंतप्रधान मोदींचा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर हल्लाबोल केजरीवाल यांना अटक झालेलं प्रकरण नेमकं काय? जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी दिल्लीतील मद्य धोरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांनी या संदर्भात नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना एक अहवालही सादर केला होता. या अहवालानुसार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी मद्य परवाना देताना, त्या बदल्यात कमिशन स्वरूपात पैसे घेतले, असा आरोप करण्यात आला. याशिवाय या कमिशन स्वरुपातील पैशांचा वापर गोवा विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.
