निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष असा मोठा मान पानगढिया यांना मिळाला खरा, मात्र नोटाबंदीपासून ते इतर अनेक विषयांवर त्यांचे मोदी सरकारशी कसे मतभेद झाले होते, याची उजळणी आता जाणकार करीत आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी जाहीर केल्यानंतर प्रामाणिक करदातेही यात भरडले जातील, अशी सार्थ भीती पानगढिया यांना वाटली होती. ८ ते ३० डिसेंबर या काळात बाद नोटा बदलणाऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये, यासाठी नियम तयार करण्याची सूचना पानगढिया यांनी एका पत्राद्वारे मोदी यांना केली होती. अडीच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करणाऱ्यांना कुठलेही प्रश्न विचारण्यात येऊ नयेत, अशीही त्यांनी सूचना केली होती. मात्र त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. करकायदे, करासंबंधीचे वाढते वाद आदी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे याकडे निती आयोगाने तयार केलेल्या तीन वर्षांच्या कृतीयोजना मसुद्यात लक्ष वेधण्यात आले होते. हा मसुदा अर्थातच पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आला होता. रा. स्व. संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचने गेल्या जानेवारी महिन्यात निती आयोगाच्या कामकाजाबाबत एका बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यात, कृषी, आरोग्य आदी क्षेत्रांतील सुधारणांसाठी निती आयोगाने सुचविलेल्या अनेक सूचनांवर तीव्र टीका करण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी जागतिक किमान उत्पन्न योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, ही योजना लागू करण्याइतकी क्षमता भारताकडे नाही, असे ठामपणे सांगून पानगढिया यांनी त्यास विरोध केला होता.
