आसाममध्ये यापुढे वृद्ध माता-पित्याचा व्यवस्थितपणे सांभाळ न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्यात येणार आहे. राज्याच्या विधानसभेत यासंदर्भातील विधेयक मंजुर करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री हेमंतविश्व सर्मा यांनी मंगळवारी विधानसभेत भाजप्रपणित सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचा मुख्य रोख शेतकरी, तरूण , पायाभूत व ग्रामीण सुविधांचा विकास आणि महिला यांच्यावर राहिला. मात्र, यावेळी मंजुर करण्यात आलेल्या एका विधेयकाने देशातील अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या विधेयकानुसार भविष्यात वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्यात येईल. शासकीय व सार्वजनिक सेवा आणि कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च्या वृद्ध आई-वडिलांचा योग्य पद्धतीने सांभाळ करणे गरजेचे आहे. या अटीचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधील विशिष्ट रक्कम कापून ती त्यांच्या पालकांना दिली जाईल, असे सर्मा यांनी सांगितले. हेमंतविश्व सर्मा यांनी २,३४९. ७९ कोटी इतकी सर्वसाधारण तूट असलेला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शैक्षणिक संस्था आणि चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांच्या वेतनासाठी अनुक्रमे एक हजार आणि २८७ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य दराने पीक कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षण घेणाऱ्या १००० विद्यार्थीनींना दुचाकीचे वाटप, १००० लाकडी पुलांचे आरसीसी बांधकाम करणे अशा योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेतंर्गत राज्यातील ४२.६१ लाख शालेय विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून दोनदा अंडे पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळण्याबरोबरच स्थानिक स्तरावर अंड्यांची मागणी वाढेल, असे सर्मा यांनी सांगितले.
मागीलवर्षी झालेल्या आसाम विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये हेमंतविश्व सर्मा यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपने काँग्रेसची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून लावली होती. हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणामुळे भाजप आणि आघाडीच्या पक्षांना यश मिळाले होते. भाजपने आसाममध्ये जोर लावल्याने प्रथमच ‘कमळ’ उमलले होते.
