अयोध्या मध्यस्थ समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर

पुढील निर्णय २ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर तोडगा काढण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीची मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरूच राहणार असून त्याबाबतचा प्रगती अहवाल १ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ समितीला दिला होता. त्यानुसार आज (गुरूवारी) मध्यस्थ समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च सीलबंद पाकिटात न्यायालयाला सोपवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थ समितीने दिलेल्या प्रगती अहवालानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांचे घटनापीठ २ ऑगस्ट रोजी त्यावर करावयाच्या पुढील कारवाईच्या रूपरेषेबाबत विचार करणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्यस्थ समितीने आपला अहवाल ३१ जुलै ते १ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा म्हणजे आम्हाला पुढील प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे पीठाने म्हटले होते. न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर हे या पीठातील अन्य सदस्य आहेत.

मध्यस्थ समितीने दिलेला अहवाल पाहिल्यानंतर याप्रकरणी सुनावणीची गरज आहे का, त्याचा निर्णय २ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल. मध्यस्थ समितीचा प्रगती अहवाल पाहिल्यानंतर, त्या अहवालातील मुद्दे यापूर्वीच्या आदेशानुसार गोपनीय ठेवण्यात येतील, असे पीठाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल सादर केला होता. याप्रकरणी सुरू असलेली मध्यस्थीची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत सुरू ठेवावी आणि त्यामधून काय निष्पन्न झाले त्याची माहिती १ ऑगस्ट रोजी पीठाला द्यावी, अशी विनंती समितीला करण्यात आली होती.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Ayodhya case supreme court mediation process committee submitted report jud

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?
ताज्या बातम्या