बाबरी मशीद प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने याप्रकरणातील सर्व आरोपींना ३० मेपर्यंत न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. बाबरी मशीद प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात रोज सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांना ३० मे किंवा त्यापूर्वी न्यायालयासमोर राहण्याचे आदेश दिले. भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण देणाऱ्या सन १९९२ मधील बाबरी मशीद प्रकरणात एप्रिलमध्ये सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तसेच केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप ठेवून खटला चालवण्यात यावा, व त्याची रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांमध्ये तो निकाली काढण्यात यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. अडवाणी व इतर पाच आरोपींवर रायबरेली येथील विशेष न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सुरू असलेला खटला लखनौ येथील अतिरिक्त सेशन्स न्यायमूर्तीच्या न्यायालयात वर्ग करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. लखनौतील या न्यायालयात अयोध्या प्रकरणीच्या दुसऱ्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. हे दोन्ही खटले तेथे एकत्रितरीत्या चालवले जावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. बाबरी मशीद प्रकरणातील महंत नृत्यगोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, वैकुंठलाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बन्सल आणि धर्मदास हे सहा जण २० मेरोजी लखनौतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयासमोर शरण आले होते. यातील पाच जणांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. तर शिवसेनेचे माजी खासदार सतीश प्रधान यांनादेखील मंगळवारी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.
