कार्मिक मंत्रालयाचा नवा नियम आयएएस व आयपीएस अधिकारी जर परदेशात परवानगी न घेता महिनाभरापेक्षा किंवा ठरावीक मुदतीपेक्षा जास्त काळ राहिले तर त्यांची नोकरी जाणार आहे, तसा नियम सरकारने प्रस्तावित केला आहे. काही नोकरशहा हे परदेशातील नेमणुकीचा काळ संपल्यानंतर भारतात कळवीत नाहीत व तेथे जास्त काळ राहतात, परदेशातील कार्यकाल संपल्यानंतर ते अनधिकृतपणे रजेवर जातात. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने आयएएस (प्रशासकीय) किंवा आयपीएस (पोलिस), आयएफओएस (वन) अधिकारी म्हणून काम करताना मंजूर रजेपेक्षा जास्त काळ रजा, अभ्यास रजेपेक्षा जास्त रजा घेतली, कामकाज काळापेक्षा जास्त काळ परदेशात घालवला तर एक महिना वाट पाहिली जाईल नंतर ज्या केडरचा तो अधिकारी असेल, त्या राज्याच्या सरकारकडून सदर अधिकाऱ्याला ‘कारणे दाखवा’ नोटिस पाठवून स्पष्टीकरणाची संधी दिली जाईल. तरीही तो अधिकारी कामावर हजर झाला नाही, तर राजीनाम्याची प्रक्रिया सुरू करून तसा प्रस्ताव राज्य सरकार दोन महिन्यांत केंद्राला पाठवेल. जर राज्य सरकारने काही केले नाही, तर केंद्र सरकार कारवाई सुरू करील, असे कार्मिक व प्रशिक्षण खात्याने तयार केलेल्या नवीन नियमात म्हटले आहे. तीन अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सतत पाच वर्षे रजा दिली जात नाही. जर एखादा अधिकारी मंजूर रजेपेक्षा एक वर्ष गैरहजर राहिला, तर रजा संपलेल्या दिवसापासून त्याने राजीनामा दिला आहे असे गृहीत धरले जाते. परदेशात कामासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत सध्या असाच नियम आहे.
