भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत एका उमेदवाराला अनेक जागांवर निवडणूक लढवण्याची परवानगी आहे. पण आता ही पद्धत बंद करण्याचा विचार निवडणूक आयोगाने केला आहे. निवडणूक सुधारणा प्रक्रियेनुसार, निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाला यासंबंधी शिफारस पाठवली आहे. एका उमेदवाराला दोन जागांवर निवडणूक लढवण्याची परवानगी देऊ नये, असे त्यात म्हटले आहे. याशिवाय इतर सुधारणाही निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाला सुचवल्या आहेत.
निवडणूक आयोगानुसार, आतापर्यंत एका उमेदवाराला दोन ठिकाणी निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. तसेच दोन्ही जागा जिंकल्यानंतर त्यातील एक जागा सोडण्याचाही अधिकार देण्यात आलेला आहे. पण आता एका उमेदवाराला दोन जागांवर निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आयोगाने सूचविले आहे. जर सरकारला ही बाब कायमची ठेवायची असल्यास पोटनिवडणुकीचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची असली पाहिजे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या पोटनिवडणुकीत ५ लाख आणि लोकसभा पोटनिवडणुकीतील रक्कम १० लाख रुपये असायला हवी. प्रसंगी सरकार या रकमेत वाढ करू शकते. उमेदवाराने जागा सोडणे म्हणजे मतदारांवर अन्याय झाल्यासारखे आहे, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
थकबाकीदार व्यक्तींना निवडणूक लढण्यापासून रोखायला हवे, असेही आयोगाने म्हटले आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने २०१५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचाही उल्लेख केला आहे. सरकारी बंगले, वीज, दूरध्वनी, पाणी, हॉटेल, विमानसेवा आदी सेवांचे पैसे थकवणाऱ्या व्यक्तींना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्यात यावे, असेही त्यात नमूद केले आहे. काळे धन रोखण्यासाठी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर मोदी सरकारचा हा दुसरा मोठा धोरणात्मक निर्णय असेल. त्याची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. विधी आणि कायदा मंत्रालयाने याबाबत संबंधित विभागांना परिपत्र पाठवले आहे. त्यात लवकरात लवकर आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, असे सांगण्यात आले आहे.
