भूसंपादन अध्यादेशाला मंजूरी मिळवण्यासाठी सरकार इतकी घाई का करत आहे, असा सवाल राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी उपस्थित केला आहे. जमीन हस्तांतरण कायद्यात आणखी पारदर्शकता आणण्याच्यादृष्टीने सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अध्यादेश संमत करण्यात आला. मात्र, आता राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी या अध्यादेशाची सरकार इतकी घाई का करत आहे, असा सवाल उपस्थित करत सरकारला यामागील कारणे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. अधिवेशन नसताना अध्यादेश काढून एखादे विधेयक संमत करून घेण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. मात्र, विशिष्ट परिस्थितीमध्येच कायद्यात अशाप्रकारचे बदल करता येतात.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली, कायदेमंत्री सदानंद गौडा आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रपतींकडे हा अध्यादेश त्वरित मंजूर करण्याची निकड स्पष्ट केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी या अध्यादेशाला बुधवारी तत्वत: मंजूरी दिली होती. या तिन्ही मंत्र्यांनी अध्यादेशाच्या मंजूरीसाठी संसदेच्या पुढच्या अधिवेशनापर्यंत का थांबता येणार नाही, याविषयी राष्ट्रपतींना स्पष्टीकरण दिले.