स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या कडव्या विरोधक असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने ७ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्यांना एक पत्र पाठवले होते. यामध्ये आगामी स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्यासाठी ९ ते ३० ऑगस्ट या काळात राज्यांनी विविध उपक्रम राबवावेत, असे म्हटले होते. परंतु, पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील शाळांना केंद्र सरकारचा आदेश मानू नये, असे सांगितले आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘न्यू इंडिया मिशन’ची वातावरणनिर्मिती करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय, केंद्राच्या परिपत्रकात विद्यार्थ्यांनी शाळांमध्ये ‘संकल्प से सिद्धी’ तक ही शपथ घ्यावी, असाही मोदी सरकारचा आग्रह होता. त्यासाठी केंद्राकडून विशेष कार्यक्रम आखून देण्यात आला होता. देशभरात उत्सवी आणि देशभक्तीपर वातावरणनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने हा क्षण साजरा केला पाहिजे. या चळवळीत देशातील प्रत्येक नागरिकाला सहभागी करून घेतले पाहिजे. जेणेकरून त्यांना देशातील गरिबी, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जातीयवाद आणि धार्मिकता यांच्यापासून मुक्त असणाऱ्या ‘न्यू इंडिया’ उपक्रमागील उद्दिष्टाची जाणीव होईल, असे या परिपत्रकात म्हटले होते. त्यासाठी देशभरातील सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना जनसहभाग वाढेल, असे उपक्रम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अब की बार फक्त लोकप्रिय निर्णयांचा प्रचार; मोदी सरकारचा सावध पवित्रा मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारने हे आदेश साफ झुगारून लावले आहेत. केंद्र सरकारचे आदेश मानायला पश्चिम बंगाल बांधील नाही. आम्हाला भाजपकडून राष्ट्रभक्तीचे धडे शिकण्याची गरज नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकवर्षी साजरा होतो तसाच स्वातंत्र्य दिन साजरा होईल, असे शिक्षणमंत्री पार्था चॅटर्जी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता भाजप ममता बॅनर्जींना कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ‘वंदे मातरम्’वरुन राजकारण करण्यापेक्षा त्यासाठी कायदा करा- उद्धव ठाकरे
