काही संघटनांकडून सोशल मीडियावर १० एप्रिलला भारत बंद पुकारल्याचे मेसेज फिरत असल्याच्या पार्श्वभुमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालायने सर्व राज्यांना हिंसक घटना आणि इतर अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सुरक्षा वाढवण्याचा आदेश दिला आहे. गरज पडल्यास हिंसा रोखण्यासाठी कारवाई करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. व्हॉट्सअॅपवर वेगाने भारत बंदचे मेसेज फिरत असून, यानंतरच गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना अलर्ट राहण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान कोणत्याही संघटनेने भारत बंद पुकारल्याची जबाबदारी घेतलेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा भारत बंद नोकरी आणि शिक्षणातून आरक्षण हटवण्यासाठी केला जात आहे. कोणत्याही सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान होऊ नये यासाठी पेट्रोलिंग वाढवण्याचा आदेशही गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे. यासोबतच काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षक जबाबदार असतील असंही सांगण्यात आलं आहे.

अनुसूचित जाती व जमातींवरील (एससी-एसटी) कथित अत्याचाराच्या प्रकरणात अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तात्काळ अटक करण्यास मनाई करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी २ एप्रिलला काही दलित संघटनांनी भारत बंद पुकारला होता. यावेळी झालेल्या हिंसाचारात डझनहून जास्त जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यातच आता पुन्हा एकदा भारत बंदची हाक दिली जात आहे. आरक्षण हटवण्याच्या मागणीसहित देशभरात केल्या जाणा-या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन यानिमित्ताने केलं जात आहे.

२ एप्रिलला झालेल्या हिंसाचारात सर्वात जास्त मृत्यू मध्य प्रदेशात झाले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानचा क्रमांक होता. राजस्थान पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे. जयपूर आणि अलवारसहित इतर ठिकाणी रात्री १० वाजल्यापासून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. पोलीस तेथील स्थानिक संघटनांशी चर्चा करुन तोडगा काढत आहेत. कोणालाही कायदा हातात घेऊ देणार नाही असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. भोपाळमध्ये सुरक्षेच्या पार्श्वभुमीवर १४४ कलम लागू करण्यात आलं आहे.