Harvard University : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास हार्वर्ड विद्यापीठावर बंदीचा निर्णय घेतला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयांचा फटका हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतासह विदेशातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. एवढंच नाही तर हार्वर्ड विद्यापीठात शिकणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांसाठी ६ अटींच्या पूर्ततेसाठी ७२ तासांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच जर या अटींची पूर्तता केली नाही तर अनेक विद्यार्थ्यांना अमेरिका देखील सोडावी लागू शकते. त्यामुळे या निर्णयावर जगभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात हार्वर्ड विद्यापीठ प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेत खटला दाखल केला आहे. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात हार्वर्ड विद्यापीठाने शुक्रवारी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल करत हा चुकीचा निर्णय असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, आता ट्रम्प प्रशासनाला न्यायालयाने मोठा धक्का दिला असून हार्वर्ड विद्यापीठात विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राममध्ये हार्वर्डचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाने तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. तसेच शुक्रवारी हार्वर्डने मॅसॅच्युसेट्समधील यूएस जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या खटल्यावर न्यायालयाने त्वरित हस्तक्षेप करत ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठाने खटला दाखल करताना काय म्हटलं?
विद्यापीठाने ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला अमेरिकन संविधान आणि इतर कायद्यांचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात हार्वर्ड विद्यापीठाने बोस्टन फेडरल कोर्टात तक्रार दाखल केली आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, विदेशी विद्यार्थ्यांची प्रवेश बंदी केल्याने विद्यापीठावर आणि ७००० हून अधिक व्हिसा धारकांवर गंभीर परिणाम होतील. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने हार्वर्डच्या विद्यार्थ्यांचा एक चतुर्थांश भाग संपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे.
तसेच हार्वर्डने ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा निषेध केला असून निर्णयाला बेकायदेशीर म्हटलं आहे. आम्ही या बेकायदेशीर कृतीचा निषेध करतो. हे हार्वर्डमधील हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणणारे असल्याचं म्हटलं हार्वर्डने विद्यापीठाने म्हटलं आहे. तसेच हार्वर्डने विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्व काही करण्याचं आश्वासन दिलं असल्याची माहिती सांगितली जात आहे.
