Karnataka High Court : डीके शिवकुमार यांना दिलासा, ‘४० टक्के कमिशन’च्या जाहिरात प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक २०२३ च्या आधी काँग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘करप्शन रेट कार्ड’ अशा आशयाच्या जाहिरातींवरून डीके शिवकुमार यांच्यासह काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाने हा खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या माध्यमातून भाजपाने आरोप केला होता की, ‘२०१९ ते २०२३ दरम्यान भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या कार्यकाळाबाबत अपमानास्पद आरोपांसह वृत्तपत्रात जाहिराती प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या, त्यासाठी डीके शिवकुमार हे जबाबदार आहेत’, असा आरोप केला होता.

या जाहिरातींमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारचा उल्लेख ४० टक्के कमिशन सरकार असा करण्यात आला होता. तसेच त्यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की सरकारने कंत्राटी कामं देणे, कोविडशी संबंधित कामांमध्ये कमिशन घेतलं आहे. तसेच अशा प्रकारची टिप्पणी राहुल गांधी यांनीही सार्वजनिक भाषणात केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संदर्भातील वृत्त बार अँड बेंचने दिलं आहे.

दरम्यान, या सर्व प्रकरणावर प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एसआर कृष्ण कुमार यांनी आज केपीसीसी आणि शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या फौजदारी कारवाईला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली. मानहानीचा खटला दाखल करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या जाहिरातींमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात कमिशन घेण्यासारख्या भ्रष्ट पद्धतींद्वारे कर्नाटकातील लोकांकडून १,५०० कोटी रुपये लुटल्याचा आरोप होता.

तसेच सरकारी पदे मिळवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या लाचेचा आरोप करत स्कोअर कार्ड आणि रेट कार्ड असलेली प्रणाली लागू केल्याचा आरोपही संबंधित जाहिरातींमध्ये करण्यात आला होता. यावरून भाजपाने मे २०२३ मध्ये काँग्रेस पक्ष आणि डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. तसेच २०२४ मध्ये एका कनिष्ठ न्यायालयाने मानहानीचा खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात आरोपींना जामीन मिळाला होता. तसेच शिवकुमार यांनी हा खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि याचिकेत दावा केला होता की भाजपाची तक्रार केवळ त्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने दाखल करण्यात आली होती.