योगगुरु रामदेवबाबा आणि पतंजली आयुर्वेद संस्थेचे संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांनी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. तसेच वर्तमानपत्रात दिलगिरी व्यक्त करणारी जाहिरातही छापली. त्यानंतर बाबा रामदेव यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. उत्तराखंड सरकारच्या आयुर्वेदिक आणि युनानी सेवा राज्य परवाना प्राधिकरणाने (SLA) पंतजली आयुर्वेद लिमिटेड आणि दिव्या फार्मसी या कंपनीच्या १४ उत्पादनांचा परवाना रद्द केला आहे. ‘औषध आणि प्रसाधने कायदा, १९४५’ यामधील तरतुदींचा वारंवार भंग केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे उत्तराखंडमधील राज्य परवाना प्राधिकरणाने सोमवारी (दि. २९ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

प्राधिकारणाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, आम्ही १५ एप्रिल २०२४ रोजी दिव्या फार्मसी आणि पंतजली आयुर्वेद लिमिटेडचे परवाना रद्द करणारा आदेश काढला आहे. पतंजलीच्या श्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्त वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिपिडोम, बीपी ग्रीट, मधुग्रीत, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड आणि पतंजली दृष्टी आय ड्रॉप या उत्पादनांचा परवाना तात्काळ रद्द करण्यात आला आहे.

“जाहिरातींच्या आकाराएवढा माफीनामा छापला का?” रामदेव बाबांना SC ने फटकारले; न्यायमूर्ती म्हणाल्या “मायक्रोस्कोप घेऊन…”

भारतीय वैद्यकीय संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अमानतुल्ला यांच्या खंडपीठाने १० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उत्तराखंड परवाना प्राधिकारणाने काय कारवाई केली, याचा जाब विचारला होता.

यावर उत्तर देताना प्राधिकारणाने म्हटले की, १६ एप्रिल रोजी हरिद्वारच्या जिल्हा आयुर्वेदिक आणि युनानी अधिकारी यांनी स्वामी रामदेव, दिव्या फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या विरोधात औषध आणि प्रसाधने कायद्याच्या कलम ३, ४ आणि ७ अनुसार फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्राधिकरणाने पुढे म्हटले की, २३ एप्रिल रोजी उत्तराखंडमधील सर्व आयुर्वेदिक आणि युनानी औषधांच्या कारखान्यांना नोटीस पाटविली आहे. प्रत्येक आयुर्वेदिक आणि युनानी औषध निर्मात्या कंपन्यानी आयुष मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आणि औषधे व प्रसाधने कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करावे, असे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.