मोदी सरकारसोबत असणारे जदयूचे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारच्या विधीमंडळात राष्ट्रीय नागरिक नोंदवहीविरोधात (एनआरसी) मंगळवारी ठराव मंजूर केला. तसेच बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) देखील नव्या नियमांनुसार न करता जुन्या पद्धतीनेच करण्याचं त्यांनी निश्चित केलं आहे. यामुळे त्यांनी मोदी सरकारला एक प्रकारे धक्काच दिला. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) पाठींबा असणाऱ्या नितीशकुमार यांनी सुरुवातीपासूनच एनआरसीला मात्र विरोध दर्शवला आहे. मात्र, याविरोधात ते थेट राज्याच्या विधीमंडळात ठरावच मंजूर करुन घेतील याची कोणालाही कल्पना नव्हती म्हणूनच त्यांची ही कृती धक्कादायक मानली जात आहे. भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी ज्या प्रमाणे आपल्या विधीमंडळात सीएएविरोधात ठराव मंजूर करुन घेतले त्याप्रमाणेच नितीशकुमार यांनी बिहारच्या विधीमंडळात एनआरसीविरोधात ठराव मंजूर करुन घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर एनपीआर देखील नव्या नियमांनुसार न करता जुन्या पद्धतीनेच म्हणजेच २०१० च्या फॉरमॅटनुसार करण्याबाबतचा ठरावही बिहारच्या विधीमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच बिहारच्या सरकारने एनपीआरमधील काही नियम बदलण्यात यावेत यासाठी पत्र लिहिल्याचे देखील नितीशकुमार यांनी सभागृहात सांगितले. बिहार सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधीपक्ष राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी ट्वीट करीत यावर प्रतिक्रया दिली. त्यांनी म्हटले की, "एनआरसी आणि एनपीआर लागू न करण्याच्या आपल्या मागणीवर विधानसभेत सर्वसमंत्तीने ठराव मंजूर करण्यात आला. या बाबींवर एक इंचही न हलणाऱ्या भाजपाला आज आम्ही १००० किमी हलवले आहे. भाजपावाले केवळ डोक पकडून एकमेकांकडे पाहतच राहिले. संविधानाला मानणारे आम्ही लोक आता सीएए देखील लागू होऊ देणार नाही." बिहारच्या विधानसभेत हे दोन्ही ठराव मंजूर होण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये मोठी खडागंजी झाली. सीएए कायद्याला तेजस्वी यादव यांनी काळा कायदा असे संबोधले. यामुळे दोन्ही बाजूमध्ये जोरदार घोषणाबाजी झाली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले होते. यावरुन राजदचे आमदार भाई विरेंद्र आणि मंत्री प्रमोद कुमार यांच्यामध्ये तर हाणामारीची वेळ आली होती.
